सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
न्यायाधीश अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) की जनहित याचिका पर भी फैसला सुनाएगी जिसमें इस हत्या की अदालत की निगरानी में फिर से जांच कराने की मांग की गई है। ...
अधिवक्ता शिवाशीष मिश्रा ने पीठ से कहा कि उन्होंने विस्तृत शोध किया है लेकिन उन्हें लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार से निपटने वाली धारा 13 की व्याख्या पर एक भी फैसला नहीं मिला। ...
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि किसी आरक्षित श्रेणी में होने के कारण उम्र संबंधी छूट का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के लिए विचार किये जान ...
ओवैसी ने कहा कि ‘‘उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि निजी इकाइयां सरकारी आंकड़े प्राप्त नहीं कर सकतीं। इसलिए सरकार और निजी इकाइयों के बीच शादी खत्म हो गयी। इसलिए यह हलाला का क्लासिक उदाहरण है।’’ ...
लंबे समय से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हिंदी में उपलब्ध कराए जाने की मांग की जाती रही है। अब हिन्दी, मराठी, कन्नड़, असमिया, उड़िया और तेलगू भाषाओं में भी फैसला आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड होगा। ...
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के एक सीनियर जस्टिस ने कहा, ''न्यायपालिका में खराबी के बारे में सभी जानते हैं। न्यायमूर्ति रंगनाथ पांडे सेवानिवृत्त होने वाले हैं और इसलिए वह अपनी भावनाओं को बाहर निकलने दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके पत्र को वांछि ...
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अवैध रूप से निकाया गया कोयला ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ (सीआईएल) को सौंपे। सीआईएल इस कोयले को नीलाम कर उससे प्राप्त राशि राज्य सरकार को देगी। ...
