सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
संविधान के अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय को एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत वह अपने पास लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता है और जरूरी आदेश दे सकता है। ...
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह सोमवार को वृंदावन पहुंचे थे। उन्होंने यहां मथुरा मार्ग स्थित श्रीपाद गोशाला में गोसेवा की और शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा,‘‘ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण क ...
उच्चतम न्यायालय ने चार नवम्बर को अपने अगले निर्देश तक निर्माण कार्यों और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। भूरे लाल ने कहा, ‘‘ घने और बेहद विषैले धुएं भरे दिनों के बाद आखिरकार क्षेत्र में स्थिति बेहतर हुई है। यह पिछले कुछ दिनों से चल रही तेज हवाओं ...
भारत के नये प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे के अलावा न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायाधीश अरुण मिश्रा, न्यायाधीश आर एफ नरीमन और न्यायाधीश भानुमति कॉलेजियम का हिस्सा होंगे। न्यायाधीश भानुमति 1988 में तमिलनाडु में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनी थीं। ...
न्यायमूर्ति बोबडे ने अंग्रेजी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। प्रधान न्ययाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बोबडे का कार्यकाल 17 महीने से अधिक रहेगा और वह 23 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति बोबडे ने शपथग्रहण करने के तुरंत बाद अपनी मां के चरण स्पर ...
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘डेटा संरक्षण विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में सदन में पेश किया जाएगा।’’ व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक-2018 का मसौदा न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है। ...
धर्मसभा में पहुंचीं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, ‘‘राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर जो देशहित में होगा, सरकार वही करेगी।’’ उन्होंने संतों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी आस्था का सम्मान करेगी। ...
" अपने ग्राहकों को विश्वस्तरीय डिजिटल अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कंपनी एक दिसंबर 2019 से अपने टैरिफ के दाम बढ़ाएगी। " हालांकि , कंपनी ने फिलहाल टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि से जुड़ी जानकारी नहीं दी है। वोडाफोन आइडिया को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाह ...