सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
साल 2012 में दिल्ली में हुए सनसनीखेज निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड मामले के चार दोषियों को 22 जनवरी को सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। ...
पांच महीने पहले पांच अगस्त को जब जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया, तब से वहां इंटरनेट सेवाओं पर रोक है। ...
जम्मू-कश्मीर में योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करवाने वाली टीम को बदला जाए, जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और गोवा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देना चाहिए : चिदंबरम। ...
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 जनवरी) को जम्मू-कश्मीर में लगे प्रतिबंध पर दायर याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हर व्यक्ति को इंटरनेट इस्तेमाल का मूलभूत अधिकार है। साथ ही जम्मू और कश्मीर के प्रशासन से ए ...
एनसीएलएटी ने 18 दिसंबर को साइरस मिस्त्री को बड़ी राहत देते हुए उन्हें टीएसपीएल के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर बहाल करने का आदेश दिया था। साथ ही एनसीएलएटी ने कहा था कि एन चंद्रशेखरन की टीएसपीएल के प्रमुख के पद पर नियुक्ति अवैध थी। ...
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा, ‘‘हम फैसले का स्वागत करते हैं। यह पहली बार है कि उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की दिल की बात कही है। उसने लोगों की नब्ज पकड़ ली है। मैं ऐतिहासिक निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद कर ...
2016 मर्सिडीज हिट एंड रन केसः न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि जिस अपराध में सात साल की न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं होता हो, उसे जघन्य अपराध नहीं माना जा सकता। ...
केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान समाप्त करने के बाद वहां लगाये गये प्रतिबंधों को 21 नवंबर 2019 को सही ठहराया था। ...
