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सुप्रीम कोर्ट

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Supreme court, Latest Hindi News

सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है।
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हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक दर्जा: सुप्रीम कोर्ट की फटकार और जुर्माने के बावजूद केंद्र नहीं दाखिल कर रहा हलफनामा, कल मामले की सुनवाई - Hindi News | minority-tag-hindus-supreme-court-hearing-govt-counter-affidavit | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक दर्जा: सुप्रीम कोर्ट की फटकार और जुर्माने के बावजूद केंद्र नहीं दाखिल कर रहा हलफनामा, कल मामले की सुनवाई

साल 2002 में टीएमए पाई मामले में तय दिशानिर्देशों के तहत राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने और कम संख्या में मौजूद स्थानों पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की कल सुनवाई है लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम ...

सुप्रीम कोर्ट ने PM-CARES फंड के खुलासे की मांग करने वाली याचिका को किया खारिज - Hindi News | Supreme Court dismisses plea seeking disclosure of PM-CARES Fund | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने PM-CARES फंड के खुलासे की मांग करने वाली याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट में PM-CARES फंड के ऑडिट के मामले दायर हुई एक याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो संबंधित याचिका के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और मामले में समीक्षा याचिका ...

असम सरकार NRC के पुन: सत्यापन की मांग को लेकर SC का करेगी रुख, 2019 की सूची को किया अस्वीकार - Hindi News | Assam government will approach SC seeking re-verification of NRC rejects 2019 list | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :असम सरकार NRC के पुन: सत्यापन की मांग को लेकर SC का करेगी रुख, 2019 की सूची को किया अस्वीकार

असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने कहा, यह फैसला ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) और अन्य स्वदेशी संगठनों के साथ हुई बैठक के दौरान लिया गया था। हम अगस्त 2019 में प्रकाशित एनआरसी की सूची को स्वीकार नहीं करेंगे। ...

Covid-19 मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी दावों की जांच की मंजूरी दी, मुआवजा आवेदन के लिए 60 दिन की समयसीमा तय की - Hindi News | covid-19-deaths-supreme-court-allows-centre-to-conduct-inquiry-into-false-claims-for-compensation | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Covid-19 मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी दावों की जांच की मंजूरी दी, मुआवजा आवेदन के लिए 60 दिन की समयसीमा तय की

जस्टिस एमआर. शाह और जस्टिस बीवी. नागरत्न की पीठ ने कहा कि सरकार चार राज्यों... महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पांच प्रतिशत दावों का सत्यापन कर सकती है, जहां दावों की संख्या और दर्ज की गई मृतक संख्या के बीच काफी अंतर था। ...

कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए तारीख देने से इनकार किया, कहा- मामले को सनसनीखेज नहीं बनाएं - Hindi News | Hijab row: Supreme Court declines giving date for hearing, on exam question says dont sensitise | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए तारीख देने से इनकार किया, कहा- मामले को सनसनीखेज नहीं बनाएं

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में हिजाब विवाद मामले पर फिलहाल तत्काल सुनवाई से इनकार कियया है। कोर्ट ने कोई तय तारीख भी सुनवाई के लिए नहीं दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा है। ...

Covid-19 मुआवजा: फर्जी दावों की जांच के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी मंजूरी, आवेदन के लिए चार सप्ताह की समयसीमा तय करने की भी मांग - Hindi News | centre-application-supreme-court-fake-claims-covid-compensation | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Covid-19 मुआवजा: फर्जी दावों की जांच के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी मंजूरी, आवेदन के लिए चार सप्ताह की समयसीमा तय करने की भी मांग

केंद्र सरकार ने अदालत से आदेश मांगा कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को मुआवजा भुगतान के अनुदान के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दावा किए गए दस्तावेजों को सत्यापित करने और उसके बाद कदम उठाने के लिए एक नमूना जांच करने की अनुमति दी जाए। ...

सीजेआई ने कानून के शासन पर जोर देने वाली संस्थाओं के निर्माण पर दिया जोर, कहा- सार्वभौमिक सम्मान सुनिश्चित करना जरूरी - Hindi News | cji-trust-in-globalised-world-only-by-creating-institutions-with-strong-emphasis-on-rule-of-law | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सीजेआई ने कानून के शासन पर जोर देने वाली संस्थाओं के निर्माण पर दिया जोर, कहा- सार्वभौमिक सम्मान सुनिश्चित करना जरूरी

सीजेआई ने दुबई में ग्लोबलाइजेशन के युग में मध्यस्थता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के चौथे संस्करण में अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि सही अर्थों में ग्लोबलाइजेशन को हासिल करने की पूर्व निर्धारित शर्त है कि कानून के शासन के लिए सार्वभौमिक सम्मान सुनिश्चित क ...

हिजाब पर याचिकाकर्ता मुस्लिम लड़कियां देशद्रोही और आतंकी संगठन की सदस्य- बोले भाजपा नेता यशपाल सुवर्णा - Hindi News | Karnataka Hijab Controversy BJP leader Yashpal Suvarna controv statement said petitioner Muslim girls hijab traitors members terrorist org | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :हिजाब पर याचिकाकर्ता मुस्लिम लड़कियां देशद्रोही और आतंकी संगठन की सदस्य- बोले भाजपा नेता यशपाल सुवर्णा

Karnataka Hijab Controversy: इस मामले में भाजपा नेता ने कहा, “हमें विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय एक ऐसा फैसला सुनाएगा जो पूरे देश के लिए अच्छा होगा।” ...