Supreme Court News Hindi: (सुप्रीम कोर्ट का फैसला) Latest Supreme Court Judgement

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सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है।
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सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 जुलाई को करेगा सुनवाई - Hindi News | Supreme Court will hear pleas challenging 'Agnipath' scheme on 15 July | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 जुलाई को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना के तीनों अंगों में शुरू की गई नई भर्ती योजना 'अग्निपथ' को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगा।  ...

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार - Hindi News | Supreme Court refuses to grant interim stay on bulldozer action | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार

यूपी सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए कोई भी देशव्यापी आदेश नहीं पारित नहीं कर सकता है। ...

वेदप्रताप वैदिक का ब्लॉग: ये पुलिसिया राज नहीं है, अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर लगनी चाहिए रोक - Hindi News | Ved pratap Vaidik blog: Indiscriminate arrests should be stopped | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :वेदप्रताप वैदिक का ब्लॉग: ये पुलिसिया राज नहीं है, अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर लगनी चाहिए रोक

पुलिस वाले आज भी चाहे जिसको गिरफ्तार कर लेते हैं, बस उसके खिलाफ एक एफआईआर होनी चाहिए, जबकि कानून के अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिनके अपराध पर सात साल से ज्यादा की सजा हो. ...

नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद पैदा हुए बच्चे की डीएनए जांच का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जानें कारण - Hindi News | Supreme Court refuses order DNA test child born after rape minor girl delhi police case | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद पैदा हुए बच्चे की डीएनए जांच का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जानें कारण

याचिका में कहा गया है कि आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तारीख से सात महीने पहले किशोर आरोपी ने नाबालिग लड़की के साथ उसके परिवार वालों के सामने ही दुष्कर्म किया था। ...

घर के पजेशन के लिए आम्रपाली के होम बायर्स की जेब पर बढ़ा बोझ, जानिए क्या है मामला - Hindi News | Amrapali home buyers asked to pay additional Rs 200/sq ft to meet shortfall | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :घर के पजेशन के लिए आम्रपाली के होम बायर्स की जेब पर बढ़ा बोझ, जानिए क्या है मामला

परियोजनाओं को पूरा करने की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए होमबॉयर्स से अतिरिक्त फंड को पूल करने के लिए एक अलग 'सिंकिंग कम रिजर्व फंड' बनाया गया है, क्योंकि निर्माण की लागत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। दरअसल, एक दशक पहले होमबॉयर्स द्वारा प्रारं ...

सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर केस में मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ाई, पर अभी रहना होगा जेल में - Hindi News | Supreme Court extends interim bail granted to Mohammad Zubair in sitapur case till further orders | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर केस में मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ाई, पर अभी रहना होगा जेल में

सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सीतापुर केस में राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बरकरार रखा है। मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट अब 7 सितंबर को होगी। ...

शिंदे सरकार को मिली बड़ी राहत - Hindi News | Big relief to Shinde government | Latest maharashtra Videos at Lokmatnews.in

महाराष्ट्र :शिंदे सरकार को मिली बड़ी राहत

महाराष्ट्र के सियासी संकट पर 21 दिन बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को आदेश दिया कि उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर कोई फैसला न लें. कोर्ट ने और क्या कहा देखें ये वीडियो. ...

सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की सजा के मामले में कहा, "25 साल की सजा पूरी होने के बाद उसे रिहा करने के लिए बाध्य है सरकार" - Hindi News | Supreme Court said in the case of Abu Salem's sentence, "Government is bound to release Abu Salem after completion of 25 years of sentence" | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की सजा के मामले में कहा, "25 साल की सजा पूरी होने के बाद उसे रिहा करने के लिए बाध्य है सरकार"

विशेष टाडा अदालत से मिले आजीवन कारावास की सजा काट रहे अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि साल 2002 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार को यह वचन दिया था कि उसकी सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती है। ...