सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा नेशनल असेंबली को भंग करने के बाद पाकिस्तान में उथल-पुथल मची हुई है। विपक्ष ने आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया और इसे असंवैधानिक बताया। इस बीच पाकिस्ता ...
जीएनसीटीडी संशोधन कानून दिल्ली के उपराज्यपाल को 'दिल्ली की सरकार' घोषित करके चुनी हुई सरकार की तुलना में व्यापक अधिकार देता है। कानून यह भी प्रावधान करता है कि दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले, एलजी द्वार ...
सोशलमीडिया पर एक टीवी चैनल की रिपोर्टर द्वारा प्रसिद्ध फूडचेन हल्दीराम के आउटलेट में जाकर पैकेट पर उर्दू में जानकारी लिखी होने को तूल दिये जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। ...
28 मार्च, 2022 तक जिला और निचली अदालतों में 4 करोड़ 9 लाख 85 हजार 490 मामले लंबित हैं जबकि विभिन्न हाईकोर्ट में ऐसे मामलों की संख्या 58 लाख 90 हजार 726 है। वहीं, 2 मार्च, 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में 70 हजार 154 मामले लंबित हैं। ...
वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में एक खबर लाई जिसमें कहा गया था कि कोलकाता की एक कंपनी ने शराब की दरों को रोकने के लिए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। भूषण ने इसे 'लोकतंत्र के साथ खिलवाड़' करार दिया। ...
सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी पीठ संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने और नेशनल असेंबली भंग करने के मामले पर सुनवाई कर रही है। हालांकि, विपक्षी पीपीपी की फुल बेंच की मांग को चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया। ...
सुप्रीम कोर्ट की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 फरवरी के आदेश को चुनौती देते हुए लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी। ...
New Delhi News: नए आदेश के अनुसार, क्लस्टर बसें, भारी वाहन और डीटीसी बसें अपने तय किए हुए लाइन पर ही चलेंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। ...
