सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए सिविल सेवकों के लिए कोई 'कूलिंग ऑफ पीरियड' होना चाहिए या नहीं, यह संबंधित विधायिका पर छोड़ देना सबसे अच्छा होगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की गई थी जिसे हाल ही में खारिज कर दिया गया। ...
Eid Ul Fitr 2022 Moon: आपको बता दें कि चांद देखने वाली समितियां और सऊदी अरब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जानकारी दी है कि सऊदी में सोमवार को ईद मनाई जाएगी। ...
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने आगे कहा कि अदालत के फैसले सरकार द्वारा सालों तक लागू नहीं किए जाते हैं। न्यायिक फैसलों के बावजूद जानबूझकर निष्क्रियता रहती है जो देश के लिए अच्छा नहीं है। ...
बीते 18 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए न्यायिक मिसालों और स्थापित मानकों की अनदेखी करने का हवाला देते हुए आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी और उनकी जमानत पर नए सिरे और निष्पक्षता से सुनवाई करने के लिए मामला हाईको ...
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की शासन प्रणाली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद होने के बावजूद, आवश्यक रूप से केंद्र सरकार की केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए। मेहता ने कहा कि यह किसी विशेष राजनीतिक दल के बारे में नही ...
उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की में कर्फ्यू लागू करते हुए इलाके में बड़े आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया दिया और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी। इसके साथ ही पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए आयोजकों सहित 33 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर ...
जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अभद्र भाषा को नहीं रोका गया तो (उत्तराखंड) के मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हम मुख्य सचिव को कोर्ट में तलब करेंगे। ...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि पूर्व सीजेआई (भारत के मुख्य न्यायाधीश) की अध्यक्षता में एक जांच हो? क्या कोई आजाद है? पता करो, यह कैसी राहत है. ऐसी राहत की मांग मत करो जो यह अदालत नहीं दे सकती। खारिज। ...
