सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 मई को कहा था कि वह 10 मई को इसपर सुनवाई करेगी कि क्या राजद्रोह से संबंधित औपनिवेशिक युग के दंडात्मक कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजा जा सकता है। ...
दिल्ली पुलिस ने हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नया हलफनामा दायर करते हुए में कहा था कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में दिये भाषण के दौरान "हर कीमत पर हिंदू राष्ट्र" का आह्वान हेट स्पीच नहीं था। ...
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की सिफारिश के दो दिन बाद, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने शनिवार को अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी करके उनकी नियुक्तियों की घोषणा की। ...
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने आगरा में तैनात पूर्व जज मुजफ्फर हुसैन ने भूमि अधिग्रहण मामले में वादियों को अधिक मुआवजा देकर गंभीर कदाचार के मामले में इलाहाबाद दाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि जज के जजम ...
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से कानून मंत्रालय के पास जिन 15 नामों की लिस्ट भेजी गई है, वो दिल्ली, पटना और आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के लिए हैं। सूचना के मुताबिक जिन 15 लोगों के नामों की सिफारिश जज बनाने के लिए की गई है, उनमें जजों के अलावा वरिष्ठ वकी ...
देश की राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की एक संविधान पीठ को स्थानांतरित कर दिया है। इस मसले पर कोर्ट ने 28 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ...
शीर्ष अदालत ने अब मामले की सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख निर्धारित की है जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर एक बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। ...
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी पेरारिवलन को जेल से रिहा के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अगर इस मामले में केंद्र के पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो हम दोषी को अभी रिहा कर सकते हैं। ...
