केंद्रीय कानून मंत्नी रविशंकर प्रसाद ने इस सप्ताह सभी राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों को पत्न लिखकर आग्रह किया है कि बलात्कार के प्रकरणों पर दो महीनों में निर्णय और फिर अपील पर छह महीनों में फैसला सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. ...
राज्यसभा ने संविधान (126वां संशोधन) विधेयक-2019 को उच्च सदन में मौजूद सभी 163 सदस्यों के मतों से मंजूरी प्रदान की। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। एससी एवं एसटी वर्ग को लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में दिए गये आरक्षण की वर्तमान सीमा 25 जनवरी 2 ...
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा ''मैं सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर उनसे अनुरोध करने जा रहा हूं कि बलात्कार और पॉक्सो मामलों में जांच दो महीनों में पूरी की जाए।’’ ...
गहलोत ने कहा,‘मैं चाहूंगा कि प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) साहब बैठे हुए है कोई ऐसी पीआईएल दायर हो या स्वत: संज्ञान करो।’’ गहलोत ने कहा कि वह किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे बल्कि ‘‘तमाम राजनीतिक दल जो चंदा लेते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो चंद ...
इन 1023 में से, 400 पर आम सहमति बन गई है और 160 से अधिक पहले ही चालू हो गए हैं। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने की आवश्यकता पर शनिवार को जोर दिया। ...
केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘‘मैं प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से आग्रह करूंगा कि अब इन मामलों के निपटारे पर निगरानी के लिए कोई तंत्र होना चाहिए ताकि विधि शासित गर्वित देश के रूप में भारत के कद को जल्द से जल्द ...
उपसभापति हरिवंश ने कहा कि मंत्री अभी यहीं थे और वह शौचालय गए हैं तथा कुछ ही देर में वह सदन में आ जाएंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भी कहा कि मंत्री कुछ देर में ही आ जाएंगे। ...
