भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
सरकार रेलवे से माल-ढुलाई को बढ़ाने के लिए भी नए रूट की घोषणा कर सकती है. बीते दिन ही पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्री ने बताया कि 2017-18 में ट्रेन के सीधी टक्कर की एक भी घटना नहीं हुई है और माल-ढुलाई से होने वाले राजस्व में भी 8 फीसदी की ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को जब आम बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट में किसानों की स्थिति, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा आदि कई चीजों में बड़े सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। ...
इससे पहले आर्थिक समीक्षा में देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत रहने के अनुमान के बाद बृहस्पतिवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। लगातार चौथे दिन शेयर बाजार में तेजी का रुख देखने को मिला। विश्लेषकों के मुताबिक निवेशक नरेंद्र म ...
Budget 2019: लोकसभा में आम बजट पर चर्चा 8 जुलाई को हो सकती है। बजट किसी भी सरकार के कामकाज के लिए सबसे अहम होता है। सरकार अपने प्रस्ताव पर बिना संसद की मंजूरी लिये एक पैसे खर्च नहीं कर सकती। साथ ही बजट सरकार की भविष्य की योजनाओं की भी एक तस्वीर सामने ...
मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल से तेज रफ्तार वाली ट्रेनों पर ध्यान देने की बात करती रही है। ऐसे में संभव है कि बुलेट ट्रेन के शुरू होने से पहले सेमी-हाईस्पीड ट्रेनों के दायरे को बढ़ाने की बात इस बजट में हो सकती है। ...
राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है। ...
निर्मला सीतारमण का पहला बजटः नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर कर स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गयी थी। ...
