भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
बजट 2019: 45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के ब्याज पर कर लाभ. इसका अर्थ यह है कि अब 3.50 लाख रुपये के ब्याज पर कर छूट का लाभ मिलेगा. ...
इस बजट में सरकार का कुल खर्च 33.23 लाख करोड़ रुपए दर्शाया गया है. जबकि कुल आय 27.86 लाख करोड़ रुपए हैं. इसमें वित्तीय घाटा 5.37 लाख करोड़ रुपए है जो सकल राष्ट्रीय आय (जीडीपी) के 3.30 फीसदी है. ...
चुनाव के बाद का पहला ही वर्ष होने के कारण बजट के लोकप्रिय होने की संभावना वैसे भी नहीं थी. वैश्विक मंदी और अनिश्चितताओं को देखते हुए मोदी सरकार ने काफी संभलकर कदम रखे हैं. सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर एक रु. की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और ...
इसके अलावा सरकार ने आप्टिकल फाइबर, आप्टिकल फाइबर बंडल व केबल पर बेसिक सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के बजट में इन प्रस्तावों की घोषणा की। ...
पिछले बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 85,010 करोड़ रुपये आवंटित किए थे जिसे बाद में 83,625.86 करोड़ रुपये कर दिया गया। हालांकि, उच्च शिक्षा के लिए अलग से 38,317.01 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि स्कूली शिक्षा के ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में शुक्रवार को पेश 2019- 20 के बजट में केंद्र सरकार को मिलने वाले प्रत्येक एक रुपये में माल एवं सेवा कर की वसूली से 19 पैसे प्राप्त होंगे। वहीं कंपनी कर का योगदान 21 पैसे अनुमानित है। ...
दिल्ली मेट्रो की मौजूदा परिचालन दूरी 342 किलोमीटर है और इसमें 250 स्टेशन हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को देश भर में मेट्रो परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए 17,713 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले वित्त वर्ष के संशोधित बजट में 14 ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में मध्यम वर्ग, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिये विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव किया है। 45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के ब्याज पर कर लाभ। यानी अब 3.50 लाख रुपये के ब्याज पर ...
