Budget 2019: इसरो से लेकर टॉयलेट तक, जानें निर्मला सीतारमण के बजट की अब तक की 25 बड़ी बातें
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 5, 2019 12:09 PM2019-07-05T12:09:13+5:302019-07-05T12:10:10+5:30
Union Budget 2019: महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार बुनियादी ढांचे में भारी निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोज़गार निर्माण और लोगों की आशा, विश्वास और आकांक्षाएं पर ध्यान देगी।
देश में पहली बार एक पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। बजट को पढ़ते की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कह कर किया कि हमारी सरकार का उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक का है। ये नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। निर्मला सीतारमण ने 11 बजे से आज बजट पढ़ना शुरू किया है। तो आइए जानते हैं निर्मला सीतारमण के आम बजट की अभी तक की 25 बड़ी बातों पर..
बज़ट 2019: क्या हुआ सस्ता क्या हुआ महंगा, जानिए बज़ट से जुड़ीं बड़ी बातें
1. भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों-राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगायी है: वित्त मंत्री
2. हमने 2014 और 2019 के बीच केंद्र-राज्य संबंधों को नयी गति दी, सहयोगपूर्ण संघवाद, जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जतायी: वित्त मंत्री
3. भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 3,000 अरब डालर की हो जाएगी: वित्त मंत्री
4. खाद्य सुरक्षा पर खर्च का स्तर 2014-19 के दौरान पिछले पांच साल के दौरान लगभग दोगुना हुआ: वित्त मंत्री
5. सरकार विमानन क्षेत्र में रखरखाव, मरम्मत, जीर्णोद्धार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करेगीः वित्त मंत्री
6. देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है: वित्त मंत्री
7. भारत माला, सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण-शहरी अंतर को पाट रही हैं और परिवहन ढांचागत सुविधा में सुधार ला रही हैं: वित्त मंत्री
8. भारतमाला के दूसरे चरण में राज्यों को राज्यस्तरीय सड़कों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगाः वित्त मंत्री
9. डेढ करोड़ रुपये से कम कारोबार वाले देश के तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों के लिये प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेंशन लाभ योजना लाई जायेगी: वित्त मंत्री
10. रेलवे ढांचागत सुविधा के लिये 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत, तेजी से विकास और यात्री माल ढुलाई सेवाओं के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी का उपयोग किया जाएगा: वित्त मंत्री
11. दुनियाभर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले तीन साल के दौरा गिरावट आने के बावजूद भारत में 2018- 19 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 6 प्रतिशत बढ़कर 64 अरब डालर से अधिक रहा है। सरकार भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिये आकर्षक स्थान बनाने के प्रयास जारी रखेगी।
12. सरकार विमानन, मीडिया, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने के मामले में संबंध पक्षों के साथ बातचीत के बाद फैसला करेगी। बीमा मध्यस्थ (इंटरमीडियेटरी) क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी जायेगी।
13. 1,25,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा: वित्त मंत्री
14. गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए पीएम ग्राम सड़क योजना का तीसरा फेज शुरू होगा: वित्त मंत्री
15. इसरो की मदद और अभियानों को आगे बढ़ान के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन होगा: वित्त मंत्री
16. पीएम आवास योजना के तहत देश के हर परिवार को घर मुहैया कराने का लक्ष्य है: वित्त मंत्री
17. एविएशन सेक्टर, मीडिया, एनिमेशन और इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को लेकर विचार किया जाएगा: वित्त मंत्री
18. रेलवे आधारभूत ढांचे को 2030 तक 50 लाख करोड़ रूपये के निवेश की आवश्यकत : वित्त मंत्री
19. वित्त वर्ष 2019-20 में ‘ ऋण गारंटी वृद्धि निगम ’ का गठन किया जाएगा, दीर्घकालीन बांड बाजार विस्तार के लिये कार्य योजना। इसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जोर होगा: वित्त मंत्री
20. देश की 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिये बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी निवेश और रोजगार सृजन पर जोर देने की योजना: वित्त मंत्री
21.सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर जल्द आयेगी। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान स्थापित करने का भी प्रस्ताव: वित्त मंत्री
22. स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी। 2 अक्टूबर, 2014 से अब तक बने 9.6 करोड़ टॉइलट: वित्त मंत्री
23. अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर होगा काम। किसानों के उत्पाद से जुड़े कामों में प्राइवेट आंत्रप्रेन्योरपिश को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री
24. छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है। इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा। इसके साथ ही हमारी सरकार हर किसी को घर देने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है:वित्त मंत्री
25. ट्रजेरी बिलों के सुचारू तरीके से हस्तांतरण के लिये आरबीआई और सेबी के तहत आने वाली डिपोजिटरी इकाइयों की प्रणालियों का परिचालनीय जुड़ाव जरूरी है, हम आरबीआई और सेबी के साथ विचार-विमर्श कर इस संदर्भ में जरूरी कदम उठाएंगे: वित्त मंत्री