निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वर्तमान में भारत की रक्षामंत्री हैं। 2017 में रक्षामंत्री का पदभार संभालने से पहले उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। इसके अलावा वो वित्त एवं कारपोरेट मामलों की राज्यमंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण के विषय में कहा जाता है कि वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं। निर्मला का जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। उन्होंने मद्रास के तिरुचिरापल्ली से शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए की पढ़ाई की है। वो चंद्रबाबू नायडू की कम्यूनिकेशन एडवाइजर भी रह चुकी हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली। Read More
पहली बार हुआ है कि सरकार ने संजीदा होकर बजट के पहले हर तबके से सुझाव मांगे. हालांकि ज्यादातर सुझाव आर्थिक क्षेत्र में प्रभुत्व रखने वाले तबके यानी उद्योग-व्यापार की तरफ से आए. अब देखना यह है कि इस बार के बजट में सरकार किस तरफ ज्यादा ध्यान देती है. ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी2.0 सरकार का आम बजट एक फरवरी को पेश कर सकती हैं। सूत्रों ने कहा कि इस कैलेंडर साल में बैंकों के पास राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और गैर एनसीएलटी दोनों तरह से निपटान के जरिये डूबा कर्ज वसूल कर सकते हैं। ...
भाजपा के प्रदेश महासचिव भजन लाल शर्मा ने बताया कि वित्त मंत्री जयपुर पहुंचने के बाद सांगानेर में नए कानून को लेकर जनजागरण अभियान का शुभारंभ करेंगी और उसके बाद पार्टी मुख्यालय पर संशोधित नागरिकता कानून पर जयपुर जिले के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। ...
ईरान की एक चर्चित सैन्य यूनिट के प्रमुख जनरल सुलेमानी के बगदाद में अमेरिकी वायु हमले में मारे जाने की खबर से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। ऐेसे माहौल में ब्रेंट क्रूड का वायदा भाव 4.5 प्रतिशत बढ़कर 69.23 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। ...
एक साल पहले इसी महीने जीएसटी संग्रह 97,276 करोड़ रुपये था जबकि पिछले महीने (नवंबर 2019) में यह आंकड़ा 1,03,492 करोड़ रुपये रहा था। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक , इस बार दिसंबर में कुल 1,03,184 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ। ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019- 20 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। यह योजना सेवाकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने विवादित मामलों को निपटाने के लिये यह योजना लाई गई। ...
वित्त मंत्री ने कहा कि पहचान की गई ढांचागत परियोजनाओं की निगरानी के लिये राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं के लिये समन्वय प्रणाली की शुरुआत की जायेगी। केन्द्र, राज्यों ने पिछले छह साल के दौरान बुनियादी परियोजनाओं पर 51 लाख करोड़ रुपये खर्च किये, अगले पां ...
