निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वर्तमान में भारत की रक्षामंत्री हैं। 2017 में रक्षामंत्री का पदभार संभालने से पहले उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। इसके अलावा वो वित्त एवं कारपोरेट मामलों की राज्यमंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण के विषय में कहा जाता है कि वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं। निर्मला का जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। उन्होंने मद्रास के तिरुचिरापल्ली से शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए की पढ़ाई की है। वो चंद्रबाबू नायडू की कम्यूनिकेशन एडवाइजर भी रह चुकी हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली। Read More
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा शुक्रवार को जारी जीडीपी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2019-20 की जुलाई-सितंबर के दौरान स्थिर मूल्य (2011-12) पर जीडीपी 35.99 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल इसी अवधि में 34.43 लाख करोड़ रुपये था। ...
वित्त मंत्नी निर्मला सीतारमण ने हाल ही में राज्यसभा में कहा है कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती है, मंदी नहीं. शेयर मार्केट में आई तेजी उनके इस कथन की पुष्टि करती है ...
बुधवार को भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के आरोप के बेबुनियाद बताते हुए कहा कि भारतीय इकॉनमी थोड़ी सुस्त हुई है लेकिन भारत आर्थिक मंदी के चपेट में नहीं है। ...
अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात को लेकर विपक्ष द्वारा जतायी गयी चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार इसके विभिन्न क्षेत्रों के समक्ष आ रही चुनौतियों से अवगत है और वह इन समस्याओं का सकारात्मक समाधान ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध ...
कांग्रेस ने चुनावी बॉण्ड के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कार्य स्थगन नोटिस दिया था। बिरला ने प्रश्नकाल आरंभ किया। इस बीच, कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। उन्होंने ‘चुनावी बॉन्ड का चंदा बंद करो’ और ‘बीपीसीएल को बेचना बंद करो’ ...
खरीफ सत्र 2019-20 में प्याज उत्पादन में 26 प्रतिशत गिरावट के कारण यह संकट उत्पन्न हुआ है। सरकार ने आयात सुनिश्चित करने के अलावा निर्यात को प्रतिबंधित करने, भंडार की सीमा तय करने समेत कई कदम उठाये हैं। ...
सीतारमण ने 20 सितंबर को कहा था कि कॉरपोरेट कर और अन्य उपायों से सरकारी खजाने को सालाना 1.45 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है। इस फैसले के बाद , घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर कम होकर 22 प्रतिशत पर आ गई थी। हालांकि इसके लिये शर्त थी कि व ...
सरकार ने आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल), भारतीय जहाजरानी निगम और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया समेत पांच प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने को ...
