इमरान खान ने कहा कि उपमहाद्वीप में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं और गरीबी से मुकाबले के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि दो देशों के बीच हथियारों पर धन खर्च करने की जगह कारोबारी संबंध हो। यही बात मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कही। लेकिन अवरोध का ही सामना ...
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को भारतीय मूल के लोगों के समूहों ने ‘नेशनल डिमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट फासिज्म इन इंडिया’ मार्च निकालने की योजना बनाई है। इस मार्च के दौरान सैंकड़ों लोगों के डाउनिंग स्ट्रीट से भारतीय उच्चायोग तक मार्च करने की संभावन ...
विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा बजट में इस साल कटौती की बेहद कम उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार शिक्षा पर काफी फोकस कर रही है। पिछले पांच सालों के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो साल 2014 में शिक्षा का बजट 62 हजार करोड़ था जो कि 2019 में दोगुना ब ...
कानून के समर्थन में जनमत बनाने के भाजपा के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रैली में शिरकत करेंगे। ...
शाह ने ‘द वायर’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, ‘‘अनुपम खेर जैसे लोग काफी मुखर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि उन्हें गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। वह जोकर हैं और एनएसडी और एफटीआईआई का कोई भी उनका समकालीन यह बात कह सकता है कि उनका बर्ताव साइकोप ...
यह भी हैरान करने वाली बात है कि बैंक में सरकार द्वारा नामित एक निदेशक भी शामिल है। कांग्रेस ने पूछा कि क्या कारण है कि 18 जनवरी 2019 को एलओसी जारी होने के बाद 19 जनवरी 2020 तक सरकार की जांच एजेंसियों ने कोई मामला क्यों नहीं दर्ज किया. उन लोगों के खिल ...
जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा, ‘‘स्थगन का अंतरिम आदेश नहीं दिया जाना मायूसी भरा है।’’ मदनी ने कहा, ‘‘कुछ लोग इस असंवैधानिक कानून को हिंदू-मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे है जबकि यह कानून देश की संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है।’ ...
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर जवाब देने के लिये केन्द्र को चार सप्ताह का वक्त देने के साथ ही सभी उच्च न्यायालयों को इस माम ...
