आर्थिक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आम तौर पर केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगुवाई वाली समिति आर्थिक समीक्षा तैयार करती है। दस्तावेज में देश के आर्थिक हालात का उल्लेख होता है। Read More
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण 1990 की दशक में शुरू हुआ है। उद्योगों को नियंत्रण मुक्त किया गया और विदेशी व्यापार एवं निवेश पर पर नियंत्रण कम किया। ...
सरकारी द्वारा जारी बयान के मुताबिक, जनवरी माह में जीएसटी संग्रह 1.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद यह दूसरा मौका है जब मासिक संग्रह 1.1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर चला गया है। इससे पहले अप्रैल 2019 में जीएसटी सग्रह 1. ...
सीआईआई ने कहा कि आर्थिक समीक्षा के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि आम बजट में क्या हो सकता है। इसके आधार पर उम्मीद है कि बजट में कुछ साहसिक सुधार देखने को मिल सकता है। ...
Economic Survey 2019-20: विकिपीडिया को सूचना का विश्वसनीय स्रोत नहीं माना जाता है हालांकि पेश किये गए आर्थिक समीक्षा 2019-20 में इसका भी इस्तेमाल किया गया है। ...
संसद में पेश वित्त वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा में वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में ‘ढील’देने का सुझाव दिया गया है। शेयर बाजार शुरुआती कारोबार में मजबूती के रुख के साथ खुलने के बाद दोपहर में बिकवाली दबाव में आ गए। बंबई शेयर ...
