उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 18 विभागों के साथ उपमुख्यमंत्री का पद संभाला है और गवाहों के प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ...
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो, उसे देखने के बाद ही आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले अधिकारियों की ओर से भी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ...
सर्कुलर में विभागाध्यक्षों को उपराज्यपाल द्वारा सीधे जारी किए गए निर्देशों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है और प्रभारी मंत्रियों के अगले निर्देश तक उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा गया है। ...
एलजी कार्यालय द्वार यह कदम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया है जिसमें दिल्ली सरकार के साथ काम करने वाले नौकरशाहों (पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित लोगों को छोड़कर) को निर्वाचित सरकार के अधीन रखा गया है। ...
Delhi Transport Department: वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में क्रमश: 10 वर्ष और 15 वर्ष पुराने डीजल एवं पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ...
Delhi-Meerut RRTS Corridor: रेल गलियारा दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा और 82.15 किलोमीटर के इस गलियारे को बनाने की अनुमानित लागत 31,632 करोड़ रुपये है। कुल 24 स्टेशन वाले इस गलियारे की मदद से दिल्ली में सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक की दूरी 60 मिनट ...
Delhi Government: दिल्ली के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने दावा किया कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली में श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी ‘सर्वाधिक’ है और शहर के लाखों मजदूरों और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। ...
उपराज्यपाल ने कहा कि अग्निशमन विभाग में पाँच सौ लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण विभाग है लेकिन 2014 के बाद पहली बार भर्ती की गई है। ...
