राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
देश के विभिन्न भागों में हो रहे प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार और अन्य शीर्ष अधिकारी बैठक में मौजूद थे। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि देश में सुरक्षा ...
अकरम खान ने संवाददाताओं से कहा, "मैं सीएए और एनआरसी पर पार्टी के फैसले का सम्मान करता हूं और 25 वर्षों से इसकी सेवा कर रहा हूं।" "लेकिन कुछ सहयोगी एक विशेष समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जो असहनीय और भावनाओं को आहत कर रहा है।" ...
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बुधवार को ट्रेड यूनियनों के बंद के दौरान राज्य में वामपंथी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की गई कथित हिंसा के विरोध में उन्होंने बैठक के बहिष्कार का निर्णय किया है। ट्रेड यूनियनों के 24 घंटे के राष्ट ...
जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ आई जस्टर समेत 16 देशों के राजनयिक मौजूदा स्थिति का मुआयना करने गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे। ...
पेशे से वकील सूर्या रजप्पन ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह रविवार को दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में घर-घर जाकर संपर्क कर रहे थे। तभी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया था। ...
हम भाजपा और हिंदुत्व शक्तियों के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेंगे।'' भाजपा नेता ने ट्वीट किया, ''सीएए पर आयोजित शांतिपूर्ण बैठक पर भीड़ हमले और छात्रों को डराए जाने पर कैसा अनुभव होता है? ऐसा ही कुछ विश्व भारती में हो रहा है जहां मैं संबोधन दे रहा हूं। फिल ...
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुल वर्मा ने एक अंतरिम आदेश में निर्देश जारी किए और मामले में अब विस्तृत सुनवाई गुरुवार को होगी। बुधवार को थोड़ी देर चली सुनवाई में जेल अधिकारियों ने चंद्रशेखर के आवेदन के जवाब में उनकी मेडिकल रिपोर्ट सौंपने के लिए समय ...