वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण NDA सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 5 जुलाई को पेश करेंगी। बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है। राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। Read More
वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करेंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें समाज के विभिन्न वर्गो के कल्याण से जुड़ी अनेक उपायों की घोषणा कर सकती है। ...
अगर अंतरिम बजट में छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 8,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि दी जाती है तो औसत आधार पर एक सीमांत किसान और एक छोटे किसान को 7,515 रुपये और 27,942 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। ...
वर्तमान में इस वर्ग के मकानों पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है और एक तिहाई जमीन मूल्य पर छूट से प्रभावी दर आठ प्रतिशत रह जाती है। यदि जमीन मूल्य पर 50 प्रतिशत एबेटमेंट मिलेगा तो जीएसटी की प्रभाव दर 6 प्रतिशत रह जायेगी और मकान का दाम और कम होगा। ...
2014 में मोदी सरकार यूपीए2 को हराकर सत्ता में कई सारे वादों के साथ आई थी। हमेशा से ही विभिन्न आर्थिक मोर्चों पर दोनों सरकारों की नीतियों और उपलब्धियों की तुलना होती रही है। ...
भारतीय बजट का इतिहास (History of Union Budget): भारत के इतिहास में ऐसे तीन मौके आए हैं जब देश के प्रधानमंत्री ने देश का आम बजट पेश किया हो। ये तीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरु, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ...
संसद में 31 जनवरी से 1 फरवरी तक चलने वाला बजट सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मोदी सरकार की अगुवाई में पेश होने वाले इस अंतरिम बजट से शिक्षा क्षेत्र में काफी उम्मीदें हैं। ...
