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बॉम्बे हाई कोर्ट

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Bombay high court, Latest Hindi News

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 24 सप्ताह के गर्भ को गिराने की इजाजत देने से किया इनकार, कहा, 'यह सहमति से बनाये संबंध का नतीजा है' - Hindi News | Bombay High Court Refuses To Allow Termination Of 24-Week Pregnancy, Says 'It Is Result Of Consensual Relationship' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :बॉम्बे हाई कोर्ट ने 24 सप्ताह के गर्भ को गिराने की इजाजत देने से किया इनकार, कहा, 'यह सहमति से बनाये संबंध का नतीजा है'

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक 17 साल की लड़की के 24 सप्ताह के गर्भ को गिराने की इजाजत देने से इनकार करते हुए कहा कि गर्भ में पल रहा भ्रूण सहमति से बनाए गए संबंध का नतीजा है और इसे जीवित पैदा होना चाहिए। ...

कई देशों ने सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम की, बंबई उच्च न्यायालय ने कहा-समय आ गया है हमारा देश और संसद भी दुनिया भर में हो रही घटनाओं से अवगत हों - Hindi News | Bombay High Court said Many countries have reduced age consent teenagers have sex time has come for country Parliament also be aware happenings around world | Latest crime News at Lokmatnews.in

क्राइम अलर्ट :कई देशों ने सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम की, बंबई उच्च न्यायालय ने कहा-समय आ गया है हमारा देश और संसद भी दुनिया भर में हो रही घटनाओं से अवगत हों

न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने 10 जुलाई को पारित एक आदेश में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की, जहां पीड़ितों के किशोर होने और सहमति से संबंध बनाने की जानक ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज की, खराब स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी इजाजत - Hindi News | Bombay High Court rejects Nawab Malik's bail plea, sought permission on grounds of ill health | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज की, खराब स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी इजाजत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार चल रहे नवाब मलिक ने हाईकोर्ट से स्वास्थ्य आधार पर जमानत मांगी थी। ...

Cordelia drugs bust case: लुका-छिपी का खेल बंद करिए, बंबई उच्च न्यायालय ने समीर वानखेड़े से जुड़े मामले में सीबीआई से कहा, आखिर क्या है मामला - Hindi News | Cordelia drugs bust case Stop playing hide and seek Bombay High Court tells CBI in the case related to Sameer Wankhede | Latest maharashtra News at Lokmatnews.in

महाराष्ट्र :Cordelia drugs bust case: लुका-छिपी का खेल बंद करिए, बंबई उच्च न्यायालय ने समीर वानखेड़े से जुड़े मामले में सीबीआई से कहा, आखिर क्या है मामला

Cordelia drugs bust case: न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी दिघे की खंडपीठ ने यह दावा करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को फटकार लगाई कि एजेंसी की जांच में सहयोग नहीं करने पर वह भविष्य में वानखेड़े की गिरफ्तारी चाह सकती है। ...

जजों को सेवानिवृत्ति के दो साल बाद ही राजनीतिक पद स्वीकारने की अनुमति मिले, जानिए अधिवक्ता संघ ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों की ये याचिका दायर? - Hindi News | Judges should be allowed to accept political post only after two years of retirement Advocates Association | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :जजों को सेवानिवृत्ति के दो साल बाद ही राजनीतिक पद स्वीकारने की अनुमति मिले, जानिए अधिवक्ता संघ ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों की ये याचिका दायर?

बंबई अधिवक्ता संघ ने अपने संस्थापक अध्यक्ष और वकील अहमद मेहदी अब्दी के जरिये दायर याचिका में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की इस साल 12 फरवरी को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के कदम को इस याचिका को द ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को अंतरिम राहत दी, 8 जून को होगी अगली सुनवाई - Hindi News | Bombay HC Grants Interim Relief To Sameer Wankhede, Next Hearing On June 8 | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को अंतरिम राहत दी, 8 जून को होगी अगली सुनवाई

रविवार को वानखेड़े पर सीबीआई ने ड्रग ऑन क्रूज मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने के लिए रिश्वत के रूप में 25 करोड़ रुपये मांगने का मामला दर्ज किया था। ...

संरक्षण के आदेश को कठोर नहीं बनाया जा सकता है, बच्चे की जरूरतों और कल्याण के मद्देनजर बदलाव कर सकते हैं, बंबई उच्च न्यायालय ने कहा - Hindi News | Bombay High Court says Order of custody cannot be made rigid can be modified keeping in view the needs and welfare of the child | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :संरक्षण के आदेश को कठोर नहीं बनाया जा सकता है, बच्चे की जरूरतों और कल्याण के मद्देनजर बदलाव कर सकते हैं, बंबई उच्च न्यायालय ने कहा

न्यायमूर्ति नीला गोखले की एकल पीठ ने चार मई को जारी आदेश में कहा कि बच्चे के संरक्षण का मामला बेहद गंभीर मुद्दा है और इसके लिए सराहना, स्नेह और प्यार की जरूरत होती है। ...

पीड़िता के सहमत होने भर से बलात्कार के मामले को रद्द नहीं किया जा सकता, बंबई उच्च न्यायालय ने टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार केस पर कहा... - Hindi News | Bombay High Court Refuses To Cancel Rape Case Against T-Series Owner Bhushan Kumar case rape cannot be cancelled merely because victim granted her consent do so | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :पीड़िता के सहमत होने भर से बलात्कार के मामले को रद्द नहीं किया जा सकता, बंबई उच्च न्यायालय ने टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार केस पर कहा...

न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और पी डी नाइक की खंडपीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से सहमति दे देना बलात्कार का आरोप लगाने वाली प्राथमिकी को रद्द करने का पर्याप्त आधार नहीं है। ...