अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री भारतीय राजनीतिज्ञ और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं. इनका जन्म 16 अगस्त 1968 में हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था. अरविंद केजरीवाल ने 1989 में आईआईटी खड़गपुर में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और साल 1992 में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में नियुक्त होकर दिल्ली में बतौर आयकर आयुक्त कार्यालय में काम करना शुरू किया। अरविंद केजरीवाल को भारत में सूचना अधिकार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध नागरिकों को सशक्त बनाने की पहल करने के लिए साल 2006 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. Read More
दिल्लीः नियुक्तियों में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य आरक्षण नीति का भी पालन नहीं किया गया। ...
19 मई को, केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी में आईएएस और दानिक्स अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग का अधिकार लेते हुए एक अध्यादेश जारी किया था। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस कदम को सेवाओं के नियंत्रण पर शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन बताया था। ...
न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब उन्हें बताया गया कि दिल्ली सरकार बजटीय बाधाओं के कारण आरआरटीएस परियोजना (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) में योगदान नहीं दे रही है। ...
अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के साइंस कॉलेज मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। ...
कांग्रेस पार्टी ने समान नागरिक संहिता लाने पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर इस मुद्दे पर कोई मसौदा विधेयक या रिपोर्ट आती है तब वह उचित टिप्पणी करेगी। ...
शुक्रवार को अजीत शर्मा (51) पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में एक यात्री को छोड़ने के बाद घर लौट रहे थे, तभी उनका ऑटो-रिक्शा वजीराबाद के पास बारिश के पानी से भरे गड्ढे में फंस गया और जब वह धक्का देने के लिये बाहर निकले तब वह गड्ढे में डूब गए। ...
इस दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक ने पूछा कि अगर वह आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद हम ये लाभ जनता में बांटते हैं तो उन्हें (प्रधानमंत्री) क्या परेशानी है। ...
याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 239एए में संशोधन नहीं करता है और एक निर्वाचित सरकार से नियंत्रण छीनकर एक गैर-निर्वाचित एलजी के हाथों में सौंपता है। ...
