आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
प्रधानमंत्री ने कहा अनच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रहीं थीं। ...
पीएम मोदी ने पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम लिए बिना दोनों पर निशाना साधा। मोदी ने कहा, “अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद एवं अलगाववाद को बढ़ावा दिया। ...
‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होने के लिए जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले को भारत का विरोध करने वाले समूहों के प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें विरोध स्वरूप झंडे दि ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन में कश्मीरी पंडितों से विशेष मुलाकात की। इस दौरान कश्मीरी पंडितों के समूह ने पीएम मोदी को अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान को हटाने को लेकर बधाई दी। ...
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के साहस और हौसले के कारण इस बार संसद के पहले ही सत्र में अनुच्छेद 370 को उखाड़ कर फेंक दिया गया। मैं गर्व से कह सकता हूं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अब वहां अनुच्छेद 370 नहीं है। ...
अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद आज 48वें दिन भी घाटी के अधिकतर इलाकों में मोबाइल तथा इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं और वहीं संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल अब भी तैनात हैं। ...
