आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की समाप्ति पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका दायर करके आर्टिकल 370 समाप्ति को चुनौती दी थी। ...
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा कि वैश्विक संस्था और उसका शीर्ष नेतृत्व भारत और पाकिस्तान के साथ विभिन्न स्तर पर संपर्क बनाए हुए है। महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कश्मीर मुद्दे पर तनाव के मद्देनजर सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।प्रव ...
चिदंबरम ने ट्वीट किया, ‘‘शाह फैसल सिविल सेवा की परीक्षा में प्रथम आए और वे आईएएस में शामिल हुए। उन्होंने जम्मू-कश्मीर पर सरकार के कदमों को ‘‘सबसे बड़ा धोखा’’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि यदि फैसल का यह सोचना है तो कल्पना कीजिए कि जम्मू-कश्मीर में ला ...
बुधवार को अजीत डोभाल ने आतंकवाद प्रभावित दक्षिण कश्मीर का तूफानी दौरान किया और स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को कश्मीर पहुंचे डोभाल विश्वास बहाली ...
सना ने बताया कि वह श्रीनगर में अपने घर तक ही सीमित हूं, किसी को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैं सिर्फ एक सामान्य कश्मीरी, एक भारतीय नागरिक हूं। वे एक युवती से क्यों डरते हैं जिसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। क्या हमारे पास कोई अधिकार और स् ...
सीनेटर रॉबर्ट मेनेंदेज और कांग्रेस सदस्य इलियट एंजेल ने बुधवार को एक संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर में पाबंदियों पर चिंता भी जताई। मेनेंदेज सीनेट की विदेश संबंधों की समिति के शीर्ष सदस्य हैं जबकि एजेंल सदन की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं। ...
