आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
कुरैशी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में मीडिया से कहा कि पाकिस्तानियों को यूएनएसी सदस्यों का समर्थन हासिल करने के लिए ‘‘नया संघर्ष’’ शुरू करना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘आपको (लोगों को) मुगालते में नहीं रहना चाहिए। कोई भी वहाँ (यूएनएसस ...
भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को वापस लेते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया है। राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया है। ...
‘‘हैलो, क्या आप ठीक हो।’’? इसके बाद फूट फूट कर रोने लगी। अपने एक साल के बेटे को गोद में लिये मारूफा ने कहा, ‘‘हाल ही में मेरे पिता की दिल्ली में हार्ट बाईपास सर्जरी हुई है। हम कुछ दिन पहले ही लौटे हैं और अब दवाइयां खत्म हो रही हैं। यही कारण है कि मुझ ...
प्रधान सचिव रोहित कंसल ने कहा कि कश्मीर के अनेक हिस्सों में निषेधाज्ञा में ढील दी गयी है, वहीं जम्मू क्षेत्र में पाबंदियां लगभग पूरी तरह हटा दी गयी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमें आगे उम्मीद है कि स्वतंत्रता दिवस के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के विभिन्न ज ...
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में अनुच्छेद 370 के प्रावधान रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर में पाबंदियां लगाने और कठोर उपा ...
गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘प्रिय राज्यपाल मलिक, विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल और मैं जम्मू-कश्मीर व लद्दाख की यात्रा के आपके गरिमामय न्योते को स्वीकार करते हैं। हमें विमान की जरूरत नहीं है लेकिन कृपा कर यह सुनिश्चित करें कि हमें वहां पर लोगों तक, मु ...
