आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने के सरकार के फैसले को सत्तापक्ष ऐतिहासिक बता रहा है तो ज्यादातर विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस विषय पर पेश है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से पांच सवाल... ...
केंद्र ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। ...
भारत सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केन्द्रशासित प्रदेश बनाने का फैसला किया था ...
भसीन ने याचिका में केंद्र की ओर से जम्मू-कश्मीर में संचार माध्यमों पर लगाई गई रोक हटाने की मांग करते हुए कहा है कि यह पत्रकारों को अपनी पेशेवर जिम्मेदारी निभाने में बाधा उत्पन्न कर रही है। पीसीआई की ओर से यह अनुरोध शुक्रवार को वकील अंशुमन अशोक ने किय ...
राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने जन्मू-कश्मीर के हालात को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। ...
प्रशासन के कहना है कि शनिवार को कश्मीर के ज्यादातर इलाकों से बैरिकेड हटा लिए गए लेकिन घाटी समेत कुछ इलाकों में सड़कों पर कंटीले तार लगे हुए हैं। लोगों को आवाजाही के लिए पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा गया है। ...
जम्मू-कश्मीर के ताजा हालात को करीब से जानने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को श्रीनगर स्थित एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। हालांकि, राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राहुल को कश्मीर आने का न्योता दिया था। ...
पटेल ने 630 रियासतों का भारत संघ में एकजुट किया और जो छूट गया था वह जम्मू-कश्मीर का पूर्ण विलय था। उन्होंने कहा, ‘‘सबको यही लगता रहा कि कुछ न कुछ छूट गया है।’’ उन्होंने कहा कि देश ने आतंकवाद, नशीला पदार्थ और साइबर अपराध समेत कई चुनौतियों का सामना किय ...
