14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां कश्मीरी पंडितों से मुलाकात के दौरान उनसे कहा, ‘‘आप लोगों ने काफी कुछ झेला है और अब हम साथ मिलकर एक नए कश्मीर का निर्माण करेंगे।’’ ह्यूस्टन और अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में कई कश्मीरी पंडित बसे हुए हैं। ...
राज्यसभा में विपक्ष के नेता आजाद शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे थे। इससे पहले श्रीनगर पहुंचने की उनकी कोशिशें तीन बार नाकाम रही थीं क्योंकि प्रशासन ने उन्हें वापस भेज दिया था। कश्मीर की स्थिति पर उनका क्या आकलन है, संवाददाताओं द्वारा यह पूछे जाने पर आजाद ...
जम्मू कश्मीर राज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी। परीक्षाएं आम तौर पर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या नवंबर की शुरुआत में होती हैं। कई जगहों पर दुकानदार पौ फटते ही दुकानें खोल रहे हैं और फिर सुबह ...
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, ‘‘अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को प्यार और सम्मान दे सकते हैं तथा उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, विकास और समृद्धि ला सकते हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि साल भर के अंदर पीओके में विद्रोह ...
केंद्रीय गृह मंत्रालय अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद सबसे निचले स्तर के इन निर्वाचित निकायों के नेताओं को जम्मू कश्मीर में पर लागू होने वाले केंद्रीय कानूनों तथा उपलब्ध अन्य सुविधाओं की जानकारी देने की भी योजना बना रहा है। ...
घाटी में लैंडलाइन फोन काम कर रहे हैं, कुपवाड़ा और हंदवाड़ा पुलिस जिलों में मोबाइल पर वॉयस कॉल काम कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को खोलने का प्रयास सफल नहीं हुआ है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अभिभावक उन्हें स्कूल नहीं भेज रहे हैं। ...
केंद्र ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को पांच अगस्त को रद्द कर दिया था। साथ ही, राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों -- जम्मू कश्मीर और लद्दाख-- में विभाजित करने का फैसला 31 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। ...
