केंद्रीय कर्मचारियों को अब सप्ताह में सिर्फ 4 दिन करना होगा काम?, मोदी सरकार ने इस सवाल पर दिया ये जवाब
By अनुराग आनंद | Published: March 25, 2021 12:36 PM2021-03-25T12:36:04+5:302021-03-25T12:38:55+5:30
चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम के घंटे और छुट्टियां पहले से ही तय हैं। वर्तमान समय में उसका ही पालन किया जा रहा है।
सांकेतिक तस्वीर (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा कुछ अहम फैसले जल्द ही लेने की संभावना है। लेकिन, इस बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साफ किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के सप्ताह में 4 दिन काम के प्रणाली को लागू करने की कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
डीएनए इंडिया के मुताबिक, लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने संसद में इस बात की लिखित जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सरकार के विभागों में सप्ताह में 4 दिन काम करने वाले नियम को लागू करने को लेकर कोई प्रस्ताव सरकार के एजेंडे में शामिल नहीं है।
संसद को दी गई जानकारी में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने स्पष्ट किया है कि सप्ताह में 4 दिन या सप्ताह में 40 घंटे काम करने वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी पहले की तरह काम करते रहेंगे
इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी पहले की तरह काम करते रहेंगे। अभी न तो उनकी साप्ताहिक छुट्टियां और न ही उनके काम के घंटे बदलने वाले हैं।
मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पूर्व के वेतन आयोग द्वारा साप्ताहिक अवकाश, छुट्टी और काम के घंटे तय किए गए हैं और वे यथावत जारी रहेंगे। सरकार की यह प्रतिक्रिया उन केंद्रीय कर्मचारियों को झटका देने वाली हो सकती है, जो सप्ताह में 4 दिन काम व 3 दिन आराम की बात सोच रहे थे।
चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम के घंटे
बता दें कि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम के घंटे और छुट्टियां तय हैं। सातवें वेतन आयोग में उन्हीं सिफारिशों को सामने रखा गया है, जिनके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को अब सप्ताह में 5 दिन और रोजाना 8.5 घंटे काम करना पड़ता है।
इस तरह 5 दिनों में कुल 42.5 घंटे काम करना होता है। ऐसी खबरें थीं कि काम के घंटे 42 से घटाकर 40 तक किए जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार इस एजेंडे पर कोई अमल नहीं कर रही है।
