दूरसंचार विभाग ने भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) को व्यापार खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था सुचारू बनाये रखने तथा परिवर्तन के दौर को सुगम बनाये रखने के लिये उपाय करने को कहा है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) को कंपनी के करीब आधे कर्मचारियों द्वारा अपनाये जाने की संभावना के बीच यह बात कही गयी है।
फिलहाल परिवर्तन अवधि के लिये विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के एक सूत्र ने पीटीआई भाषा से कहा कि मामले पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है और वीआरएस योजना के कारण एक्सचेंज के रखरखाव तथा अन्य कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने को लेकर को लेकर बैठकें जारी हैं।
वीआरएस योजना पेश किये जाने के महज चार दिन में ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के 57,000 कर्मचारियों ने आवेदन कर दिया है। एमटीएनएल को मिलाकर वीआरएस के लिये समय से पहले सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों की संख्या 60,000 से ऊपर पहुंच गयी है।
बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या करीब 1.50 लाख है। इसमें से करीब एक लाख कर्मचारी वीआरएस के दायरे में आते हैं। कंपनी को उम्मीद है कि करीब 77,000 कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाएंगे। इसका मतलब है कि अगर इतने कर्मचारी वीआरएस का विकल्प चुनते हैं, कर्मचारियों की संख्या आधी हो जाएगी।
मौजूदा योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त की प्रभावी तारीख 31 जनवरी 2020 है। इस बारे में संपर्क किये जाने पर बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने इस बात की पुष्टि की कि इस मामले में चर्चा शुरू की गयी है और निगम कामकाज को जारी रखने तथा उसके पुनर्गठन की योजना बना रही है। पुरवार ने कहा, ‘‘हमें सोच समझकर काम करना है। हमने आंकड़े लेना शुरू किया है...उम्मीद के मुताबिक कर्मचारी वीआरएस का विकल्प चुनते हैं, उसके बाद भी हमारे पास करीब 80,000 कर्मचारी होंगे...लेकिन यह कुल संख्या का आधा होगा। कार्य संस्कृति बदलनी होगी।’’
दूरसंचार विभाग के सूत्र ने कहा कि कुछ काम को आउटसोर्सिंग करने में भी वक्त लगेगा। वीआरएस जनवरी से प्रभाव में आएगा। जल्दी ही समाधान निकालना होगा। सूत्र के अनुसार कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसमें से एक विकल्प यह भी है कि जो कर्मचारी वीआरएस ले रहे हैं, उनमें से कुछ की क्या बतौर परामर्शदाता सेवा ली जा सकती है। पिछले सप्ताह आयी बीएसएन की वीआरएस योजना तीन दिसंबर तक खुली रहेगी। बीएसएनएल को उम्मीद है कि 70,000 से 80,000 कर्मचारी वीआरएस योजना को अपनाएंगे और इससे वेतन मद में करीब 7,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।