सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संसद की एक समिति द्वारा सोशल मीडिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। इसमें फर्जी खबरों के प्रसारण में सोशल मीडिया मंचों की जिम्मेदारी और इस तरह के मंचों का दुरुपयोग रोकने में सूचना प्रौद्योगिकी कानून की क्षमता से जुड़े प्रश्न भी मौजूद हैं।
सूत्रों ने बताया कि समिति ने करीब 40 सवाल मंत्रालय को भेजे थे। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी कानून में संशोधन और सोशल मीडिया मंचो से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए विशेष नियम और मध्यस्थों इत्यादि से जुड़े प्रश्नों का जवाब भी मंत्रालय ने दिया है।
इस घटनाक्रम से जुड़े एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन प्रश्नों की सूची मंत्रालय को संसदीय समिति ने पिछले महीने बेची थी। यह समिति सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन न्यूज मीडिया मंचों पर नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को देख रही है। इस समिति ने ट्विटर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और फेसबुक, व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया मंचों के अधिकारियों को समन किया है।