नई दिल्लीः नरेंद्र मोदी सरकार डिजिटल इंडिया और डिजिटल अर्थव्यवस्था को वर्षों से बढ़ावा दे रही है, लेकिन हकीकत ये है कि महाराष्ट्र के 1362 गांवों में मोबाइल फोन की घंटी तक नहीं पहुंची है.
इतना ही नहीं 2163 गांव इंटनेट सेवाएं उपलब्ध कराने वाले वाले ब्रॉडबैंड से नहीं जोड़े जा सके हैं. संचार और सूचना प्रोद्योगिकी राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने बताया कि राज्य की 27909 ग्राम पंचायतों और देशभर की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से जोड़ने के लिए ब्रॉडबेंड कनेक्टिविटी के लिए भारतनेट परियोजना के तहत काम किया जा रहा है.
मंत्री ने भाजपा के भागवत कराड़ के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों को 4जी कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है. यूनिवर्सल सर्विस रिस्पॉसिंबिल फंड (यूएसओएफ) और वामपंथ प्रभावित क्षेत्र के लिए एलडब्लूई योजना के तहत गृह मंत्रालय द्वारा चिह्नित किए गए स्थानों को 4जी कनेक्टिविटी से जोड़ने से लिए कुल 2542 टॉवर लगाने की योजना है जिसमें से 125 टॉवर महाराष्ट्र में लगाए जाएंगे.
ब्रॉडबैंड के लिए पीएम-वानी योजना मोबाइल और इंटनेट कनेक्टिविटी और ग्रामीण इलाकों में डाटा सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के उठाए गए कदमों के सवाल पर मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के जरिये ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए पीएम-वानी योजना शुरू की गई है. जिसके माध्यम से महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में इंटनेट सेवाओं का प्रसार होगा.