मौजूदा समय में इंटरनेट रोजमर्रा का एक हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट के बिना हमारा स्मार्टफोन या लैपटॉप सिर्फ एक डिब्बा रह जाता है। वहीं, इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत दुनिया का सबसे आगे निकल गया है।
देश में इस साल गुरुवार को 95वीं बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन होने के बाद ही में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में इंटरनेट शटडाउन किया गया है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस समेत दो थिंक टैंक की संयुक्त रिपोर्ट बताती है कि इंटरनेट बंद होने से बड़ी आर्थिक नुकसान हुआ है।
साल 2012-2017 में 16 हजार घंटे तक इंटरनेट रहा बैन
साल 2012 से सरकार ने देश में 367 बार इंटरनेट सस्पेंड किया। खास बात यह है कि अकेले साल 2018 में दुनिया भर के इंटरनेट शटडाउन का 67 प्रतिशत सिर्फ भारत में हुआ। आइए आपको इसके बारे में डीटेल में बताते हैं।
39 बार 72 घंटे से ज्यादा समय के लिए इंटरनेट बंद
जनवरी 2012 से जनवरी 2019 के बीच 60 बार 24 घंटे से कम समय का इंटरनेट शटडाउन हुआ। वहीं, 55 बार 24-72 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया। 39 बार 72 घंटे से ज्यादा समय के लिए इंटरनेट शटडाउन हुआ। वहीं, साल 2012 से 2017 के बीच 16 हजार घंटे से ज्यादा समय तक इंटरनेट बंद रहा। अब तक का सबसे लंबा शटडाउन कश्मीर में चल रहा है।
जम्मू-कश्मीर में सबसे लंबे समय का शटडाउन
राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो 2012 से 2019 में अब तक सबसे ज्यादा कश्मीर में इंटरनेट बंद रहा है। यहां 5 अगस्त को इंटरनेट बंद किया गया था, जो अभी चालू नहीं हुआ है। यानी कि कश्मीर में 136 दिन से इंटरनेट बंद है।
2012 से 2019 तक इंटरनेट बंद किए जाने वाले टॉप 5 राज्यों में जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, बिहार और गुजरात शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर में 180 बार, राजस्थान में 67 बार, यूपी में 20 बार, हरियाणा में 13 बार, बिहार में 11 बार और गुजरात में 11 बार इंटरनेट बंद हुआ। वहीं, 2012 से 2019 के बीच देश भर में कुल 367 बार इंटरनेट सस्पेंड हुआ है।
हुआ आर्थिक नुकसान
रिपोर्ट के मुताबिक देश के सभी राज्यों में वर्ष 2012 से 2017 के बीच इंटरनेट बंद होने से 3 अरब डॉलर (तकरीबन 21 हजार करोड़ रुपये) का आर्थिक नुकसान हुआ है। राज्यों की बात करें सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान इंटरनेट बंद किए जाने पर गुजरात को हुआ है।
वहीं, जम्मू-कश्मीर को 610.2 मिलियन डॉलर, हरियाणा को 429.2 मिलियन डॉलर, राजस्थान को 182.9 मिलियन डॉलर, यूपी को 53 मिलियन डॉलर और बिहार को 51.9 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। 2012 से 2017 के बीच इंटरनेट बैन होने से सभी राज्यों का कुल आर्थिक नुकसान 3 बिलियन डॉलर रहा। बता दें कि जम्मू-कश्मीर का डेटा उसके विभाजन से पहले का है।