नई दिल्ली, 5 मई। देश की सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने 2022 तक देश के हर नागरिक को 50 एमबीपीएस की स्पीड से हाई-स्पीड इंटरनेट देने का लक्ष्य तय किया है। दरअसल, सरकार ने डिजिटल कम्यूनिकेशन पॉलिसी 2018 नाम से एक दूरसंचार नीति का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत 2022 तक देश में सभी लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार करीब 100 अरब डॉलर (6.6 लाख करोड़ रूपये) का निवेश करेगी।
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2020 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को 1Gbps देने का लक्ष्य
नई नीति के ड्राफ्ट में, ‘हर नागरिक को 50mbps की ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्ध कराने के साथ, 2020 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को 1Gbps और 2022 तक 10Gbps ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है।’ ड्राफ्ट के अनुसार देश के विकास को नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के माध्यम से गति देने के लिए क्षेत्र में 2022 तक 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया जाएगा।
वहीं, टेलीकॉम सेक्टर 7.8 लाख करोड़ रुपये के बड़े कर्ज में डूबा है। सरकार ने इससे निपटने के लिए लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में कंपनियों के योगदान की समीक्षा करेगी। क्योंकि इन सभी शुल्कों के चलते दूरसंचार सेवा की लागत बढ़ती है। इसके अलावा, सस्ती इंटरनेट सेवा देने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी में भी संशोधन किया जाएगा।
नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018 की ये हैं खास बातें
*सरकार 2022 तक एक करोड़ वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाने की तैयारी कर रहा है।
*देश के 50 प्रतिशत घरों तक फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड पहुंचाया जाएगा।
*सभी ग्राम पंचायतों में 2020 तक 1 जीबी, 2022 तक 10 जीबी स्पीड वाला ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है।
*सभी आवासीय, ऑफिस और कॉमर्शियल परिसरों में टेलीकॉम उपकरण व केबल लगाना जरूरी होगा।
*इंटरनेट ऑफ थिंग्स से 500 करोड़ डिवाइस जुड़ेंगे।
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*डिजिटल कम्युनिकेशन में 6.6 लाख करोड़ रु. का निवेश आकर्षित किया जाएगा।
*डिजिटल कम्युनिकेशन में इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे।