नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नोटिस जारी कर प्लेटफॉर्म पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री प्रसारित किए जाने के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ट्विटर को मंगलवार को नोटिस भेजा गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ट्विटर के संबंधित अधिकारियों से उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्रियों के खिलाफ उठाए गए कदमों और ऐसी सामग्री प्रसारित करने वाले खातों के बारे में जानकारी देने के लिये कहा है।
दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की शिकायत पर एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें उसपर आरोप है कि उसने अपने मंच पर बाल पोर्नोग्राफी तक पहुंच की अनुमति दी है। पुलिस ने कहा कि भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा कानून (पॉक्सो) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
नोटिस दिए जाने से पहले, आयोग ने पुलिस उपायुक्त (साइबर प्रकोष्ठ) अन्येष रॉय से पूछा था कि 29 मई को दिल्ली पुलिस को लिखे गए पत्र के अनुसार ट्विटर के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पत्र में आयोग ने दिल्ली पुलिस से ट्विटर के विरुद्ध मामला दर्ज करने को कहा था। हाल में आयोग द्वारा की गई जांच में पाया गया था कि बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री ट्विटर पर आसानी से उपलब्ध है, जिसके आधार पर मामला दर्ज करने को कहा गया था।
महिला आयोग ने ट्विटर पर ‘पोर्नोग्राफिक सामग्री’ को लेकर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई के लिए कहा
राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्विटर पर पोर्नोग्राफिक और अश्लील सामग्री की कथित उपलब्धता को लेकर बुधवार को दिल्ली पुलिस से उचित कार्रवाई के लिए कहा और माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट को इस तरह की सामग्री को अपने मंच से हटाने के निर्देश दिए।
आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को पत्र लिख कर कहा कि ‘पोर्नोग्राफिक और अश्लील सामग्री’ को तत्काल हटाया जाए और इस संदर्भ में उठाए गए कदमों के बारे में ट्विटर 10 दिनों के भीतर जानकारी दे।
रेखा शर्मा ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भी पत्र लिख कर कहा है कि इस मामले की जांच की जाए और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। आयोग के अनुसार, इसी तरह की शिकायत मिलने पर उसने पहले भी ट्विटर से कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए जाने की जानकारी मिली। महिला आयोग ने ऐसे समय में यह कदम उठाया है जब नए आईटी नियमों समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच रस्साकशी चल रही है।