जयपुर: राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटों बाद भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसआईटी बनाने और राज्य में संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यभार संभालने के बाद शर्मा ने कहा, "महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार उन्मूलन हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन पर चलते हुए प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखते हुए मजबूत फैसले लेगी और राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगी।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में राज्य में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। हमारी सरकार राज्य की महिलाओं में सुरक्षा की भावना विकसित करने के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराधों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए ताकि राज्य की महिला शक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी अपराधों को पूरी तरह से रोका जा सके।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। एक भी भ्रष्ट व्यक्ति कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में साफ-सफाई के साथ कार्य किया जाये। लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए और कार्यालयों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का संवेदनशीलता और सम्मान के साथ समाधान किया जाए।
शर्मा ने कहा कि उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में बड़े पैमाने पर पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। इससे राज्य के युवाओं का मनोबल टूटा है। साथ ही परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं पर उनका भरोसा भी कमजोर हुआ है। पिछले पांच वर्षों में हुए पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। पेपर लीक जैसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को सख्त सजा दी जाएगी।
साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में पेपर लीक की कोई घटना न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य में बड़ी संख्या में गिरोह और गैंगस्टर पनपे हैं। आम लोग आतंक के साये में जीने को मजबूर थे। उनकी गतिविधियों के कारण कानून व्यवस्था खराब हो गयी है। संगठित अपराध को पटरी पर लाने तथा राज्य में पुनः शांति एवं सुशासन स्थापित करने के लिए इसका उन्मूलन आवश्यक है।
सीएम का कहना है कि एडीजीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टास्क फोर्स (एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स) बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के गैंगस्टरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना होगा।