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भाजपा ने राजस्थान में 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, सात मौजूदा सांसदों को दिया टिकट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 9, 2023 17:35 IST

राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 नवंबर को होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। कुल 41 नामों में सात मौजूदा सांसद के नाम शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से नई दिल्ली में यह सूची जारी गई।

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ठळक मुद्देबीजेपी ने राजस्थान में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की 41 नामों में सात मौजूदा सांसद के नाम शामिल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 नवंबर को होगा

Assembly Elections 2023: भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची सोमवार को जारी की। कुल 41 नामों में सात मौजूदा सांसद के नाम शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से नई दिल्ली में यह सूची जारी गई। इस सूची में जहां लोकसभा सांसद नरेंद्र कुमार, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल व बालकनाथ शामिल हैं, वहीं राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा को भी भाजपा ने विधानसभा का टिकट दिया है ।

1 अक्टूबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया।  राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 नवंबर को होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। 

बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसके साथ ही अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लग गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने सोमवार को यहां मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही राज्य में स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। 

राजस्थान में इस चुनाव में मुख्य मुद्दे  पुरानी पेंशन योजना और जातिगत जनगणना हो सकती है। इसके अलावा सरकार के खिलाफ 'सत्ता विरोधी' लहर से लेकर कानून व्यवस्था सहित अनेक मुद्दे हैं जो राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में 'प्रमुख कारक' बन सकते हैं। राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में फिर बाजी मारने के लिए पिछले कुछ महीने से कड़ी मेहनत की है और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने सहित आम लोगों के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की है।

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