चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों पर होने वाले उपचुनाव टालेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह कर्नाटक के 17 विधायकों के निलंबन के खिलाफ याचिका पर निर्णय करेगा, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह बयान दिया। न्यायालय ने कहा कि वह कर्नाटक के विधायकों की अयोग्यता के मामले में 22 अक्टूबर को आगे दलीलें सुनेगा।
कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर कल सुनवाई, येदियुरप्पा ने कहा: सकारात्मक फैसले की उम्मीद
कांग्रेस-जद(एस) के बागी विधायकों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें ‘सकारात्मक’ फैसला आने की उम्मीद है। चुनाव आयोग द्वारा बागी विधायकों की सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद येदियुरप्पा मामले और उससे जुड़ी रणनीति पर चर्चा करने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह मिलने दिल्ली आए हैं। इन सभी विधायकों को कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने संविधान की 10वीं अनुसूची (दल-बदल कानून) के तहत अयोग्य करार दिया था।
मुख्यमंत्री पर अयोग्य करार दिए गए 15 विधायकों का काफी दबाव है। दरअसल, उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है, और अगर ऐसे में शीर्ष अदालत उससे पहले विधायकों को राहत नहीं देती है तो उनका राजनीतिक करियर दांव पर लग जाएगा।
शाह से मिलने के बाद येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें उच्चतम न्यायालय से अपने पक्ष में सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद है... चूंकि विधानसभा अध्यक्ष ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं है, इसलिये फैसला हमारे पक्ष में होगा।
देखते हैं, कल क्या होता है।’’ उन्होंने कहा,‘‘हम अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग राज्य में उपचुनाव की घोषणा कर चुका है।’’ सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को आर. शंकर और एस टी सोमशेखर सहित अयोग्य करार दिए गए कुछ विधायकों से भेंट की थी। उन्होंने बताया कि बोम्मई ने विधायकों को शाह और येदियुरप्पा की मुलाकात के बारे में बताया और आश्वासन दिया कि पार्टी उनके साथ है।