बिना गारंटी के सरकार दे रही लोन, 25 लाख लोगों ने किया आवेदन
By संदीप दाहिमा | Published: November 20, 2020 03:28 PM2020-11-20T15:28:28+5:302020-11-20T15:28:28+5:30
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कोरोना महामारी में सड़क विक्रेताओं के उपर बहुत प्रभाव पड़ा है, ऐसे में लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है।
यह योजना कोरोना संकट के दौरान 2 जुलाई को शुरू की गई थी। 25 लाख से अधिक लोगों ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत आवेदन किया है। इनमें से 12 लाख से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है।
उत्तर प्रदेश के 6.5 लाख से अधिक लोगों ने योजना के तहत आवेदन किया है। इसमें से 3.27 लाख आवेदनों को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में स्वनिधि योजना के लिए स्टांप शुल्क माफ किया गया है।
कोरोना संकट ने देश भर के बड़े उद्योगों से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स तक सभी को प्रभावित किया है।
मोदी सरकार स्वनिधि योजना के तहत लोन मुहैया करा रही है, ताकि सड़क के जो विक्रेता लॉकडाउन की चपेट में आए, वे अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकें।
पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत के साथ सड़कों पर दुकान लगाने वाले लोगों में खुशी है।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत, सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये का ऋण मिलता है। इस संबंध में, प्रधान मंत्री मोदी ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य केवल ऋण प्रदान करना नहीं है, बल्कि सड़क विक्रेताओं के समग्र विकास और उनके आर्थिक उत्थान को भी देखना है।
स्ट्रीट वेंडर जिन्हें पैसे की कमी के कारण दुकान लगाने में दिक्कत हो रही है। वे बिना किसी गारंटी के पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आप अपने नजदीकी बैंक में जा सकते हैं, इस योजना के तहत ऋण ले सकते हैं और अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात, इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी या गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।