1 / 6दिल्ली के उपभोक्ता 400 यूनिट तक बिजली की मासिक खपत पर दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली बिजली सब्सिडी लेने या नहीं लेने का विकल्प ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से चुन सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि जब उपभोक्ता मांगेंगे, तब ही उन्हें बिजली की सब्सिडी दी जाएगी।2 / 6केजरीवाल ने कहा था कि आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ताओं को सब्सिडी योजना से बाहर रखने की अनुमति देने का निर्णय सरकार ने लोगों से सुझाव मिलने के बाद लिया था ताकि इससे हुई बचत को विद्यालयों और अस्पतालों के निर्माण पर खर्च किया जा सकता है। सब्सिडी के लिए उपभोक्ताओं के पंजीकरण के तौर-तरीकों को महीने के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। 3 / 6अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विभाग बिजली वितरण कंपनियों से भी परामर्श कर रहा है। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि 80 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन करते हैं, इसलिए सब्सिडी योजना को चुनने या उससे बाहर निकलने की खातिर पंजीकरण करने के लिए डिस्कॉम पोर्टल और ऐप के सामान्य मंच होंगे। 4 / 6अधिकारी ने कहा कि जो लोग ऑनलाइन माध्यम का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वे प्रपत्र भरकर और डिस्कॉम कार्यालयों में इसे जमा कराकर सब्सिडी संबंधी विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। 5 / 6उपभोक्ताओं को एक अक्टूबर से सब्सिडी संबंधी विकल्प चुनना होगा। राष्ट्रीय राजधानी में 58.18 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 47.11 लाख सब्सिडी योजना से लाभान्वित हैं। महीने में 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। 6 / 6जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 201-400 यूनिट है, उन्हें 800 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है।