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सेंट्रल विस्टा Pics: अगला मानसून सत्र नए संसद भवन में करने की तैयारी, जानें परियोजना की पूरी डिटेल

By शैलेन्द्र पाण्डेय | Published: July 16, 2021 3:17 PM

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सेंट्रल विस्टा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजक्ट है। करीब 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली इस परियोजना को लेकर विवाद भी होते रहे हैं। (Photo Credit: Shailendra Pandey/InPA)
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हाल में कोरोना लॉकडाउन के बीच भी जब इस कार्य को आवश्यक सेवा' घोषित किया गया तो विपक्ष सहित कई लोगों ने सवाल उठाए थे। (Photo Credit: Shailendra Pandey/InPA)
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तमाम विवादों और सवालों के बावजूद सेंट्रल विस्टा परियोजना पर कार्य तेजी से जारी है। हाल में सीपीडब्ल्यूडी ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत साझा केन्द्रीय सचिवालय के तहत तीन नए कार्यालय भवनों के लिए निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ाकर 30 जुलाई कर दी है। (Photo Credit: Shailendra Pandey/InPA)
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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और नए केंद्रीय सचिवालय के साथ राजपथ के पूरे इलाके को फिर से नए रूप में विकसित करना है। (Photo Credit: Shailendra Pandey/InPA)
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दिल्ली में रायसीना हिल पर कई पुरानी इमारतों को सुधारने, आम सचिवालय भवनों को बेहतर बनाने, पुराने संसद भवन का नवीनीकरण आदि तमाम कार्य इसके तहत होने हैं। (Photo Credit: Shailendra Pandey/InPA)
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मौजूदा लक्ष्य के अनुसार सेंट्रल विस्टा का काम नवंबर 2021 तक, नए संसद भवन का काम मार्च 2022 तक और केंद्रीय सचिवालय का काम मार्च 2024 तक पूरा किया जाना है। (Photo Credit: Shailendra Pandey/InPA)
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केंद्र सरकार के अनुसार कई वर्ष पहले डिजाइन हुई इमारतें अब पर्याप्त नहीं हैं और ये मौजूदा जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है। (Photo Credit: Shailendra Pandey/InPA)
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नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का होगा। साल 2022 में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक इसके तैयार होने की उम्मीद है। सरकार साल 2022 का मानसून सत्र नए भवन में आहूत करना चाहती है। (Photo Credit: Shailendra Pandey/InPA)
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन की परियोजना की आधारशिला रखी थी। भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के तहत किया जा रहा है। इस परियोजना पर 971 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। (Photo Credit: Shailendra Pandey/InPA)
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नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के कक्ष बड़े होंगे, जिसमें लोकसभा के लिये 888 जबकि राज्यसभा के लिये 384 सीटों की व्यवस्था होगी। संयुक्त सत्र बुलाने के लिये लोकसभा कक्ष में 1,272 सीटों की व्यवस्था होगी। (Photo Credit: Shailendra Pandey/InPA)
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