1 / 7 नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एथिक्स कमेटी की सिफारिश को मंजूरी देते हुए टीएमसी सांसद की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया। टीएमसी सांसद की यह सदस्यता 'कैश फॉर क्वेरी' मामले में गई। 2 / 7ओम बिरला ने मामले में टीएमसी सांसद को निचले सदन में बोलने की इजाजत भी नहीं दी। बिड़ला ने कहा कि मोइत्रा को पैनल मीटिंग में अपना बचाव करने का मौका मिला था। इस मामले में जांच का सामना कर रहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। 3 / 7समिति की रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा 'समयबद्ध तरीके से' गहन, कानूनी, संस्थागत जांच' का भी आह्वान किया गया। रिपोर्ट में टीएमसी सांसद द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ लोकसभा लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने के कार्य को 'अनैतिक आचरण' और 'सदन की अवमानना' कहा।4 / 7समिति ने अपनी रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा के लिए 'कड़ी सजा' की मांग की। इसने सांसद को लोकसभा से निष्कासित करने की भी सिफारिश की। 5 / 7समिति ने सरकारी जांच की भी मांग की और कहा, ''महुआ मोइत्रा के बेहद आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक आचरण को देखते हुए, समिति समय रहते भारत सरकार से गहन, कानूनी, संस्थागत जांच की सिफारिश करती है।''6 / 7समिति ने सरकार द्वारा महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी के बीच 'क्विड प्रो क्वो' के हिस्से के रूप में नकद लेनदेन के 'मनी ट्रेल' की जांच शुरू करने की सिफारिश की। 7 / 7रिपोर्ट में कहा गया है, '''क्विड प्रो क्वो' के हिस्से के रूप में श्रीमती महुआ मोइत्रा और श्री दर्शन हीरानंदानी के बीच नकद लेनदेन के 'मनी ट्रेल' की भारत सरकार द्वारा कानूनी, संस्थागत और समयबद्ध तरीके से जांच की जानी चाहिए।''