1 / 9Rule Change From 1st April 2024: 1 अप्रैल को भारत में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। आपके बटुए के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में घोषित अधिकांश नए कर नियम इसी दिन प्रभावी होते हैं। आपके वित्त पर प्रभाव डालने वाले अन्य परिवर्तन भी हो सकते हैं।2 / 9Rule Change From 1st April 2024: ईपीएफओ का नया नियम आपके वित्त के लिए नौकरी बदलना अब आसान हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आपके भविष्य निधि शेष के लिए एक स्वचालित हस्तांतरण प्रणाली लागू की है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई नया पद शुरू करते हैं तो अब आपको मैन्युअल रूप से स्थानांतरण का अनुरोध नहीं करना पड़ेगा। ईपीएफओ स्वचालित रूप से आपके पीएफ शेष को आपके नए नियोक्ता के खाते में जमा कर देगा। यह कर्मचारी पोर्टेबिलिटी के लिए एक बड़ी जीत है।3 / 9Rule Change From 1st April 2024: सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को समय पर भुगतान के लिए आयकर नियम अमल में आया। इसके तहत कंपनियां अगर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए एमएसएमई को भुगतान 45 दिनों में नहीं करती हैं, तो भुगतान पर कर कटौती का दावा नहीं कर सकेंगी यानी उन्हें अधिक कर का भुगतान करना होगा। वित्त अधिनियम 2023 के माध्यम से पेश आयकर अधिनियम की धारा 43 बी (एच) के अनुसार यदि कोई बड़ी कंपनी एमएसएमई को समय पर भुगतान नहीं करती है... लिखित समझौतों के मामले में 45 दिनों के भीतर... तो वह उस खर्च को अपने कर योग्य आय से नहीं काट सकती है। इससे उन्हें अधिक कर देना पड़ सकता है। कुछ उद्योग संगठनों ने सरकार से नये भुगतान नियमों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का आग्रह किया है। 4 / 9Rule Change From 1st April 2024: 1 अप्रैल, 2024 से पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करेगा। इस उन्नत प्रणाली में पासवर्ड के माध्यम से सीआरए प्रणाली तक पहुंचने के लिए दो-कारक आधार-आधारित प्रमाणीकरण शामिल है। इस अपग्रेड की घोषणा 15 मार्च, 2024 को एक सर्कुलर के माध्यम से जारी की गई थी।5 / 9Rule Change From 1st April 2024: FASTag उपयोगकर्ता ध्यान दें! टोल बूथ की परेशानियों से बचें! 31 मार्च तक अपना FASTag KYC करा लें। अपडेट न होने पर बैंक आपके FASTag को निष्क्रिय कर सकते हैं। केवाईसी के बिना भुगतान काम नहीं करेगा और आपको दोगुना टोल शुल्क देना पड़ सकता है। 6 / 9Rule Change From 1st April 2024: तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक सिलेंडर और 5 किलोग्राम एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलेंडर की कीमतों में कटौती की घोषणा की। यह बदलाव 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा, जिसके बाद 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 30.50 रुपये की कमी की गई है। नई दिल्ली में, 1 अप्रैल से नई कीमत ₹1764.50 निर्धारित की गई है। 5 किलो एफटीएल सिलेंडर की कीमत ₹7.50 कम कर दी गई है।7 / 9Rule Change From 1st April 2024: एसबीआई क्रेडिट कार्ड ने पहले ही घोषणा की थी। 1 अप्रैल से भुगतान लेन देन पर रिवॉर्ड प्वाइंट का कलेक्शन बंद कर दिया गया है। 8 / 9Rule Change From 1st April 2024: बीमा पॉलिसी डिजिटलाइजेशन इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी बदलाव किया है। सभी अलग-अलग केटेगरी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव किया है।9 / 9Rule Change From 1st April 2024: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में लोगों के लिए नई आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है। व्यक्तिगत करदाता अपना आईटीआर दाखिल करते समय इस व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर जारी उन सूचनाओं के बाद दिया जिसमें एक अप्रैल से प्रभावी नई कर व्यवस्था में कुछ बदलावों का दावा किया गया है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘ एक अप्रैल 2024 से कोई नया बदलाव नहीं किया गया है।’’ एक अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष में लोगों के लिए एक संशोधित नई आयकर व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत कर दरें ‘‘काफी कम’’ हैं। हालांकि, उसमें पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट तथा कटौती (वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा) का लाभ मौजूद नहीं है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘ नई कर व्यवस्था ‘डिफ़ॉल्ट’ कर व्यवस्था है। हालांकि करदाता उस कर व्यवस्था (पुरानी या नई) को चुन सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए फायदेमंद है... नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है।’’