राज्य सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की बकाया राशि किश्तों में दी जाएगी. इसका बड़ा हिस्सा भविष्य निर्वाह निधि में जमा किया जाएगा. संशोधित वेतनवृद्धि फरवरी 2019 के वेतन में दी जाएगी. यह जानकारी वित्त विभाग के एक अधिकारी ने दी.सातवां वेतन आयोग लागू करने के संदर्भ में सरकार द्वारा नियुक्त के.पी. बक्षी समिति ने अपनी रिपोर्ट बुधवार को पेश कर दी है. उसमें औसतन 16 से 17 प्रतिशत वेतनवृद्धि की सिफारिश की गई है. वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू होगा और इसका 25 लाख वर्तमान-पूर्व सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
इसके लिए 16 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होगी. वेतन आयोग की बकाया राशि दो किश्तों में देने की मांग कर्मचारी संगठनों ने की थी. लेकिन इतना पैसा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है इसलिए कई किश्तों में दिया जाएगा. वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि संशोधित वेतनवृद्धि फरवरी 2019 के वेतन में दी जाएगी.
राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ के मुख्य सलाहकार ग. दि. कुलथे ने बक्षी समिति की सिफारिशों का स्वागत किया है और इन्हें जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है.