महाराष्ट्र सरकार ने नगरपालिका और नगरपंचायत के कर्मचारियों को 1 सितंबर से सातवां वेतन आयोग लागू करने का फैसला किया है. इसके चलते 20000 से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा. आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने यह लंबित मांग पूरी की है.
मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया. पिछले दो वर्षों से नपा और नपं के कर्मचारी सातवां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन खुद सरकारी कर्मियों के लिए यह देरी से लागू किया गया था इसलिए नपा कर्मियों का निर्णय नहीं हो पा रहा था. इस बारे में वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि इन कर्मचारियों के वेतनवृद्धि के लिए हर वर्ष 409 करोड़ रु. सहायक अनुदान अतिरिक्त निधि देने का निर्णय किया गया है. एक सितंबर से यह निर्णय लागू होगा. एरियर्स की राशि पांच वर्षों में समान किस्तों में दी जाएगी. नगरपालिकाओं और नगरपंचायतों ने वेतन आयोग लागू करने संबंधी स्वीकृति दी थी.
इस निर्णय का लाभ मुंबई मनपा को छोड़ राज्य की सभी मनपाओं, नपाओं और नगरपंचायतों के स्वीकृत और नियमित अधिकाारयों, कर्मचारियों और पेंशनरों को प्राप्त होगा. इन सभी को 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2019 तक वेतन आयोग के एरियर्स (बकाया) की राशि अगले पांच वर्षों के दौरान पांच समान किस्तों में दी जाएगी.
निर्णय के अनुसार, नपा और नगरपंचायतों में वेतन आयोग लागू करने के लिए अलग से प्रस्ताव पारित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मनपाओं में ऐसा करना जरूरी है. राज्य की 362 नपाओं और नगरपरिषदों में से 146 को फिलहाल दिए जाने वाले सहायक अनुदान में से ही अतिरिक्त वेतन का खर्च किया जाएगा. बाकी 216 नगरपालिकाओं और नगरपंचायतों को 406 करोड़ रु. का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा.