शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और आईडीबीआई में विनिवेश की घोषणा को निजीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश करार दिया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को लोकसभा में अपने बजट भाषण के दौरान एलआईसी की हिस्सेदारी इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के रास्ते बेचने की सरकार की योजना की घोषणा थी।
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, शिवसेना ने अपने मुखमत्र में लिखा, 'केंद्र सरकार एलआईसी और आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी बेचकर निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे पहले सरकार ने एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम को बेचने की घोषणा की थी।'
शिवसेना के अनुसार, 'अब सरकार एलआईसी जैसी कंपनी को बेच रही है जो आम लोगों की जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई है। सरकार अब इसे भी बोझ मान रही है। अगर सरकार इसी तरह लगातार निजीकरण करती रही तो वह सरकार से जुड़ी अहम कंपनियों में निजीकरण को बढ़ावा देने की जिम्मेदार होगी।'
शिवसेना ने अपने मुखपत्र के संपादकीय में केंद्र सरकार के बजट की निंदा करते हुए लिखा कि सरकार के इस बजट से मध्यम वर्ग और सर्विस-क्लास के नागरिकों को कुछ फायदा नहीं मिलेगा।
इसमें आगे लिखा गया कि हमेशा की तरह मुबंई और महाराष्ट्र को इस बजट में भी नजरअंदाज किया गया है। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को संसद में बजट पेश किया था।