Women's Reservation Bill: बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को कहा कि संसद में पेश किए जा रहे महिला आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी संसद में विधेयक का समर्थन करेगी, भले ही ये मांगें पूरी न हों।
27 साल से अटके महिला आरक्षण विधेयक को नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करके मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के संदर्भ में, मैंने संसद में कई बार कहा है कि हमारी पार्टी चाहती है कि महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण मिले।
33 फीसदी आरक्षण देने के बजाय अगर महिलाओं को उनकी आबादी के आधार पर 50 फीसदी आरक्षण दिया जाए तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। साथ ही मैंने यह भी कहा है कि अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए।
इस आरक्षण को लोकसभा और विधानसभाओं में एससी और एसटी वर्ग के लिए पहले से मौजूद आरक्षण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लोकसभा में एससी और एसटी श्रेणियों को दिए गए आरक्षण को यथावत रखा जाना चाहिए।
सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ऐतिहासिक ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। बसपा प्रमुख ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘हमारी पार्टी को उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार यह महिला आरक्षण विधेयक जरूर पारित हो जाएगा, जो लंबे अरसे से लटका हुआ है।''
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''इस संदर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से एक बार नहीं, बल्कि कई बार संसद में कहा कि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को उनकी आबादी को ध्यान में रखते हुए 33 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए।''
मायावती ने कहा कि इस विधेयक में सीट निर्धारित करने के मापदंडों में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बसपा प्रमुख ने कहा उनकी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित कराने में मदद करेगी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल ने विपक्ष के शोर-शराबे के बीच ‘संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किया। नए संसद भवन में पेश होने वाला यह पहला विधेयक है।
मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तीकरण से संबंधित विधेयक है और इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की मौजूदा संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी और विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी।