नई दिल्ली: कुछ विदेशी ताकतें भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहती थीं। लेकिन भारत सरकार के सक्रिय उपायों ने यह सुनिश्चित किया है कि बाहरी ताकतों द्वारा अशांति भड़काने के प्रयासों के बावजूद देश लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण बना रहे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एडीजी और भारतीय सेना की पूर्वी कमान के नेतृत्व में एक समिति के गठन की घोषणा की। यह समिति बांग्लादेश में अपने समकक्षों के साथ मिलकर काम करेगी ताकि अशांति से गुजर रहे बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
विशेषज्ञों ने इन चुनौतियों से निपटने में भारत की सफलता पर गहन अध्ययन किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज (आईपीसीएस) के वरिष्ठ फेलो अभिजीत अय्यर मित्रा संभावित नुकसान को टालने के लिए भारत की मजबूत विदेश नीति और विदेशी एनजीओ फंडिंग के सख्त नियमन को श्रेय देते हैं। वह इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ओमिदयार और हिंडनबर्ग जैसे समूह अपने निहित स्वार्थों के कारण जानबूझकर भारत की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन सरकार के सख्त रुख ने उन्हें महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने से रोक दिया है।
विदेश नीति और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ प्रमित पाल चौधरी बताते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को 1971 से ही राजनीतिक और धार्मिक दोनों तरह के उद्देश्यों से लक्षित हमलों का सामना करना पड़ रहा है। वह बांग्लादेश में हिंदुओं को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाए जाने और 1971 के नरसंहार के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल की गई रणनीति के बीच समानताएं बताते हैं, जिसमें बंगाली बौद्धिक वर्ग को जानबूझकर खत्म कर दिया गया था। इन ऐतिहासिक शिकायतों से प्रेरित बांग्लादेश में हाल ही में हुई अशांति ने क्षेत्र में अस्थिरता को और बढ़ा दिया है।
हाल ही में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जैसे विवादों में भारत की इन चुनौतियों से निपटने की क्षमता स्पष्ट रूप से देखी गई है। ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना जैसी अंतरराष्ट्रीय हस्तियों द्वारा कथानक को प्रभावित करने के प्रयासों के बावजूद, भारत सरकार दृढ़ रही, और अधिक मजबूत और लचीली बनकर उभरी। कई लोग इस बात से सहमत हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।