राज्यसभा में मंगलवार को शून्यकाल के तहत, कुछ राज्यों में फसलों पर टिड्डी दल के हमले, दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की पीठ से लेकर आयुष्मान भारत योजना में कथित अनियमितता सहित लोक महत्व से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए और सरकार से इनके समुचित समाधान की मांग की गई।
संसद के बजट सत्र की 31 जनवरी से शुरुआत होने के बाद आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल चला। इस दौरान संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हंगामा करते रहे।
शून्यकाल के आखिर में तृणमूल सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार भी किया। भाजपा के किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में पाकिस्तान से आने वाली टिड्डी दलों से फसलों को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया व प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा तथा वित्तीय पैकेज दिए जाने की मांग की।
मीणा ने कहा कि टिड्डी दल के हमले से फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया गया। लेकिन यह अत्यंत महंगा उपाय है जबकि फसल खराब हो जाने के कारण किसान आत्महत्या तक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल के कारण कई सौ हेक्टेयर क्षेत्र की फसल खराब हो गई। उन्होंने कहा कि इस बार टिड्डियों का बहुत बड़ा हमला हुआ है जिससे किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। मीणा ने कहा कि यह समस्या और भी देशों में है।
कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला ने कहा ‘‘यह अत्यंत गंभीर समस्या है और सरकार इस पर नजर रखे हुए है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात में टिड्डी मिली हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से इस पर नियंत्रण कर लिया गया।’’
उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार की सराहना की है। रूपाला ने कहा कि इस समस्या से संबद्ध देशों के प्रतिनिधियों से समाधान के बारे में चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के रिपुन बोरा ने दावा किया कि बीएसएनएल के सेवानिवृत्त करीब एक लाख कर्मचारियों को संशोधित पेंशन नहीं मिल रही है और वे अन्य वित्तीय लाभों से भी वंचित है।
इसी पार्टी की कुमारी शैलजा ने नदियों में प्रदूषण और स्वच्छ पेयजल की समस्या का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के ही मोहम्मद अली खान ने कहा कि हिन्दुस्तान को मिलने वाले हज कोटे का कुछ हिस्सा निजी ऑपरेटरों को दिया जाता है जो लोगों से मनमाना धन वसूलते हैं।
खान ने मांग की कि सरकार या तो इस पर रोक लगाए या निजी ऑपरेटरों के परमिट रद्द किए जाएं। एमडीएमके सदस्य वाइको ने दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ स्थापित किए जाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा होने पर वहां के लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी जिन्हें उच्चतम न्यायालय के लिए अभी दिल्ली आना पड़ता है।
बीजद के प्रशांत नंदा ने किसानों की आमदनी का मुद्दा उठाया। जद एस के डी कृपेन्द्र रेड्डी ने बेंगलुरू में बढ़ती यातायात तथा प्रदूषण की समस्या का मुद्दा उठाया। टीआरएस के बी लिंगैया यादव ने तेलंगाना में स्वीकृत केंद्रीय विद्यालयों की अब तक स्थापना नहीं हो पाने का मुद्दा उठाया।
कांग्रेस के पी एल पुनिया ने आयुष्मान भारत योजना के तहत भारी संख्या में फर्जी कार्ड बनाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल इस योजना के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं अत: उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं।
इसी पार्टी के पी विल्सन ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कई पद रिक्त होने का मुद्दा उठाया और इन्हें शीघ्र भरने की मांग की। शून्यकाल में ही टीआरएस के डा. बंदा प्रकाश, बीजद के प्रसन्न आचार्य और अमर पटनायक, अन्नाद्रमुक के नवनीत कृष्णन, द्रमुक सदस्य तिरूचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विजय साई रेड्डी तथा मनोनीत नरेंद्र जाधव ने भी लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए।