लखनऊ: राज्य कर विभाग विभाग तमाम वजहों से सुर्खियों में है. इस विभाग के तमाम अफसरों के खिलाफ कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के कारण कार्रवाई की गई है. यही नहीं तमाम कारोबारियों ने अधिकारियों पर उत्पीड़न किए जाने का आरोप भी लगाया है. वही दूसरी तरफ विभिन्न जिलों में तैनात राज्य कर अफसरों के अपने सीनियर द्वारा दिए जा रहे एकतरफा आदेशों को लेकर नाराजगी जताई.
ऐसे तमाम प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग के आला अफसरों के साथ बैठक कर विभाग द्वारा की गई राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की. इस दौरान सीएम योगी ने विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि धनतेरस और दीपावली के अवसर पर अनावश्यक जांच अथवा छापेमारी की कार्रवाई से बचा जाए. व्यापारियों और उद्यमियों के उत्पीड़न की शिकायत कहीं से भी नहीं आनी चाहिए. इसके साथ ही विभाग में अफसरों की तैनाती का आधार केवल परफॉर्मेंस हो. फील्ड में वही अधिकारी तैनात किए जाएं जो लक्ष्य प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्ध हों और जिनकी छवि पूरी तरह साफ हो.
कम राजस्व वसूली पर अफसरों की जवाबदेही तय कर :
इस समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोनल अधिकारियों से सीधा संवाद भी किया. और कहा कि जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के बाद बाजार में तेजी देखी जा रही है और आने वाले महीनों में इसके सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से दिखाई देंगे. इसलिए सभी अधिकारी विनम्रता के साथ राजस्व वृद्धि करने में जुटे. सीएम योगी ने बरेली (64.2%), सहारनपुर (63.7%), मेरठ (63.0%), गोरखपुर (62.5%) और झांसी (62.1%) जैसे जोनों के राजस्व संग्रह को बेहतर माना और कहा कि जोनों में लक्ष्य पूर्ति 55 से 58 प्रतिशत के बीच रही, जहां सुधार होना चाहिए.
इसके साथ ही सीएम योगी ने बरेली, झांसी और कानपुर प्रथम जोन में हुए 50 प्रतिशत से कम राजस्व संग्रह को असंतोषजनक माना और कम राजस्व संग्रह करने वाले अफसरों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए. उन्होने यह भी कहा कि राजस्व वृद्धि राज्य की आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार है और हर अधिकारी को निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति का संकल्प लेकर कार्य करना चाहिए. इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मार्केट मैपिंग करें, सामान्य रूप से बाजार में जाएं, व्यापारियों से मिलें और उनकी अपेक्षाओं को समझें. व्यापारियों से संवाद बनाए और जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने तथा समय से रिटर्न फाइल कराने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं.
करदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित करें :
बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सितम्बर माह तक राज्य कर विभाग को कुल 55,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है. इसमें 40,000 करोड़ रुपए जीएसटी तथा 15,000 करोड़ रुपए वैट/नॉन-जीएसटी से प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा अब तक 104 फर्मों में 873.48 करोड़ रुपए के फर्जी आईटीसी की पहचान की गई है, जिन पर जांच एवं कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है. इन आंकड़ों के आधार पर सीएम योगी ने बकाया वसूली, फर्जी आईटीसी की रोकथाम और लंबित जीएसटी/वैट मामलों के त्वरित निस्तारण पर विशेष बल दिया. यह भी कहा कि करदाताओं के लिए मित्रवत वातावरण तैयार करते हुए ई-गवर्नेंस प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाए.