लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के सुचारू कामकाज के लिए पुलिस विभाग के भीतर स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गयी। नई नीति के तहत सरकार अब एएनटीएफ में 450 पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना करेगी।
कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों, प्रधान आरक्षकों, आरक्षकों, आरक्षकों के चालकों, उपनिरीक्षकों (गोपनीय), उपनिरीक्षकों/सहायक उपनिरीक्षकों (लिपिक), उपनिरीक्षकों/सहायक उपनिरीक्षकों (लेखा) तथा कम्प्यूटर आपरेटरों के रूप में की जाएगी। बयान में कहा गया कि योगी सरकार की ओर से तबादला नीति को मंजूरी मिलते ही विभाग ने इन पदों के लिए योग्यता भी तय कर दी।
एएनटीएफ के डीआईजी अब्दुल हमीद ने कहा कि एएनटीएफ के सुचारू संचालन के लिए लगभग 450 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पदों पर अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की अनुमति देते हुए तबादला नीति को मंजूरी दे दी।
उन्होंने ये भी कहा, "विभाग में 16 इंस्पेक्टर, 38 सब इंस्पेक्टर, 84 हेड कांस्टेबल, 162 कांस्टेबल, 5 सिम (स्टेनो), 8 एसआई (एम), 35 कांस्टेबल ड्राइवर, 2 एसआई (एम), 8 एएसआई (एम), 1 के पद खाली हैं। मुख्यालय में एसआई (एम) लेखा, 44 चतुर्थ श्रेणी, 1 एएसआई (एम) लेखा, 8 औषधि निरीक्षक, 8 फार्मासिस्ट और 28 कंप्यूटर ऑपरेटर, 8 परिचालन इकाइयां और 6 पुलिस स्टेशन। विभाग ने इन पदों पर निर्धारित योग्यता के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।"
एक कांस्टेबल के लिए एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का हिस्सा बनने की अधिकतम आयु 40 वर्ष है। जबकि हेड कांस्टेबल की उम्र 45 साल होती है। उप-निरीक्षक के लिए आयु सीमा 50 वर्ष है; और इंस्पेक्टर के लिए यह 55 वर्ष है। गोपनीय सहायकों/लिपिकों/खातों और कम्प्यूटर आपरेटरों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उक्त पुलिस कर्मियों की संबद्धता अवधि सामान्य रूप से 3 वर्ष होगी, जिसे आवश्यकता के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम दो बार बढ़ाया जा सकता है।
यदि किसी कर्मचारी के पास कोई विशेष योग्यता है तो उसे अल्पावधि के लिए एएनटीएफ में प्रतिनियुक्त भी किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी की ईमानदारी पर उसके रोजगार के दौरान, या उससे पहले के तीन वर्षों में सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए था, और उसके खिलाफ कोई नकारात्मक प्रविष्टि या उसे कोई बड़ी या छोटी सजा नहीं दी जानी चाहिए थी।
कर्मियों के खिलाफ आपराधिक आरोप या विभागीय कार्यवाही प्रचलित नहीं होनी चाहिए। बयान में कहा गया है कि ऐसे कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में नशीले पदार्थों/नशीले पदार्थों/शराब/हथियारों की बरामदगी के संबंध में उल्लेखनीय कार्य किया हो। उपरोक्त योग्यता एवं छूट के संबंध में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकता है।