दिल्ली: लखीमपुर हिंसा केस में गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा टेनी की ज़मानत रद्द होने का संयुक्त किसान मोर्चा ने स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आशीष मिश्रा की ज़मानत रद्द करने के बाद उन्हें सात दिन के अंदर पेश होने का आदेश दिया है। इसके बाद आशीष को वापस जेल भेज दिया जाएगा।
यूपी एसआईटी के विरोध के बावजूद आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 10 फरवरी को ज़मानत मिल गई थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की ज़मानत रद्द करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला “असंगत अवलोकन” पर आधारित था।
संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार दोपहर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मोदी मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने यह भी मांग की कि अजय मिश्रा टेनी ने चूंकि गवाहों को डराने धमकाने की कोशिश की है लिहाजा उनके खिलाफ भी केस चलाया जाना चाहिए।
भारतीय किसान यूनियन उगरहां के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह उगरहां ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाना भी बहुत आवश्यक है, तभी पीड़ितों को सही मायने में न्याय मिल पाएगा।
उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा पहले भी अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग उठाता रहा है और आगे भी इसके लिए संघर्ष करता रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्रांतिकारी किसान संगठन के डॉ दर्शन पाल ने कहा कि टेनी के इस्तीफे के लेकर किसान संगठन मई के महीने में एक बैठक आयोजित करेगा। इस बैठक में ही आगे की रणनीति तय की जाएगी।
ऑल इंडिया किसान सभा के हनन मोल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से न्यायपालिका पर लोगों का यकीन और मजबूत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मोल्ला ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा अजय मिश्रा टेनी की मोदी कैबिनेट से बर्खास्ती की मांग करता रहेगा।
गौरतलब है कि आशीष मिश्रा टेनी को ज़मानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील- समाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।